UN से जुड़े लोगों के खिलाफ चीन की जवाबी कार्रवाई और आलोचकों के खिलाफ अत्याचारों पर प्रकाश डाला गया

Washington DC : चीन उन देशों में से है जो संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ने वाले लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है और अपने आलोचकों को चुप कराने की पूरी कोशिश करता है, वॉयस ऑफ अमेरिका ने चीन में मानवाधिकारों की विशेषज्ञ सोफी रिचर्डसन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट की। रिचर्डसन ने कहा, "ये [ संयुक्त राष्ट्र ] तंत्र चीन के अंदर लोगों के लिए उपलब्ध कुछ ही तंत्र हैं, कम से कम कागज पर, मानवाधिकारों के हनन के लिए किसी भी तरह का निवारण या न्याय प्रदान करने के लिए, चाहे वे खुद सहे हों या जिन समुदायों के साथ वे काम करते हैं, उन्होंने सहा हो।" उन्होंने कहा, "इसलिए आप देखते हैं कि चीनी सरकार उन लोगों को चुप कराने के लिए असाधारण हद तक जाती है जो बस इन मानवाधिकार विशेषज्ञों या निकायों में से कुछ को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,"

रिचर्डसन ह्यूमन राइट्स वॉच में चीन के पूर्व निदेशक हैं, और वर्तमान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग स्कॉलर हैं। वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ने वाले लोगों के खिलाफ सरकार के प्रतिशोध को उजागर करती है । वाशिंगटन में रहने वाले रिचर्डसन ने कहा, "मेरी आदर्श दुनिया में, इन प्रतिशोध रिपोर्टों में जिन सरकारों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।" चीन जिनेवा में परिषद का वर्तमान सदस्य है। वीओए ने बताया कि रिपोर्ट के चीन खंड में शामिल एक प्रमुख घटना लोकतंत्र समर्थक प्रकाशक जिमी लाई का समर्थन करने वाली अंतरराष्ट्रीय कानूनी टीम के दो सदस्यों के खिलाफ उत्पीड़न है। लाई पर हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों में मुकदमा चल रहा है, जिन्हें व्यापक रूप से 'राजनीति से प्रेरित' माना जाता है। 76 वर्षीय लाई अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में हैं, जिन्हें समर्थक "झूठे मामले" के रूप में देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लाई की कानूनी टीम के सदस्यों को मौत और बलात्कार की धमकियों का सामना करना पड़ा है, साथ ही अज्ञात स्रोतों द्वारा उनके ईमेल और बैंक खातों को हैक करने के प्रयास भी किए गए हैं। सेबेस्टियन लाई ने अपने पिता के मामले पर प्रकाश डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद दिया । उन्होंने एक बयान में कहा, "ये डराने-धमकाने की तरकीबें सफल नहीं होंगी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मेरे पिता रिहा नहीं हो जाते।" वीओए की रिपोर्ट के अनुसार, जिमी की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी टीम का नेतृत्व करने वाले बैरिस्टर काओइलफियोन गैलाघर के.सी. ने भी हमलों की निंदा की।

गैलाघर ने एक बयान में कहा कि प्रतिशोध "व्यक्तिगत रूप से अप्रिय और परेशान करने वाला है।" "लेकिन वे कानूनी पेशे और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली पर भी हमला हैं।" उन्होंने आगे कहा कि प्रतिशोध के कारण जिमी लाइ के लिए अपने मामले में न्याय पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र का उपयोग करना कठिन हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग की सरकार ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि कानूनी टीम ने उनके मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र में लाकर हांगकांग की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है।

रिचर्डसन ने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से तनाव में है।" इस सप्ताह की शुरुआत में, लाइ की अंतरराष्ट्रीय कानूनी टीम ने यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के समक्ष एक तत्काल अपील प्रस्तुत की । अपील ने कई चिंताएँ उठाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि बुजुर्ग प्रकाशक 2020 के अंत से एकांत कारावास में हैं और ब्रिटिश नागरिक को स्वतंत्र चिकित्सा देखभाल तक पहुँच से वंचित किया गया है, जैसा कि VOA द्वारा रिपोर्ट किया गया है। लाइ का मुकदमा दिसंबर 2023 में शुरू हुआ। शुरुआत में इसके लगभग 80 दिनों तक चलने की उम्मीद थी लेकिन अब नवंबर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। कई प्रेस स्वतंत्रता समूहों ने इस मुकदमे को दिखावा बताया है, और अमेरिका और ब्रिटिश सरकारों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। हालांकि, हांगकांग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उद्धृत अन्य घटनाओं में बीजिंग स्थित मानवाधिकार रक्षक काओ शुनली का मामला शामिल है, जिन्हें मानवाधिकार परिषद में चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में शामिल होने के प्रयास के बाद गिरफ्तार किया गया था।

काओ की 2014 में हिरासत में मृत्यु हो गई। एक अन्य मामला बीजिंग स्थित कार्यकर्ता ली वेन्ज़ू और वांग क्वानझांग का है, जो विवाहित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंपति को पुलिस निगरानी और बेदखली सहित महत्वपूर्ण प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है, और उनका बेटा राज्य अधिकारियों के दबाव के कारण स्कूल में दाखिला लेने में असमर्थ है। रिचर्डसन ने कहा, "यदि कोई इन मामलों को पढ़ता है, तो आपको यह समझ में आता है कि इस तरह का काम करने के लिए लोग क्या जोखिम - क्या अविश्वसनीय जोखिम - उठा रहे हैं।" रिपोर्ट में उइगरों या तिब्बतियों से जुड़ी विशेष घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन रिचर्डसन का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति इस बात को रेखांकित करती है कि कुछ समूहों के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र तक पहुँच पाना कितना मुश्किल है, साथ ही कुछ लोग संयुक्त राष्ट्र को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से भी डरते हैं , वीओए ने रिपोर्ट की। असंख्य रिपोर्टों के अनुसार, चीनी सरकार दोनों जातीय समूहों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन में लिप्त है।

कई सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बीजिंग पर उइगरों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है, जिसे चीनी सरकार खारिज करती है। (एएनआई)