Taiwan ताइपेई : ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास 18 चीनी विमान, 11 चीनी जहाज और एक आधिकारिक जहाज का पता लगाया। एमएनडी के अनुसार, 18 पीएलए विमानों में से 12 ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश किया।
एक्स पर एक पोस्ट में, एमएनडी ने कहा, "ताइवान के आसपास संचालित 18 पीएलए विमान, 11 पीएलएएन जहाज और 1 आधिकारिक जहाज का आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक पता चला। 18 में से 12 उड़ानें मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। हमने स्थिति पर नज़र रखी है और तदनुसार प्रतिक्रिया दी है।"
इससे पहले 4 जुलाई को ताइवान के आसपास पीएलए विमानों और आठ पीएलएएन जहाजों की 41 उड़ानें देखी गईं। एमएनडी के अनुसार, "ताइवान के आसपास संचालित पीएलए विमानों और 8 पीएलएएन जहाजों की 41 उड़ानें आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक देखी गईं। 41 में से 27 उड़ानें मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पश्चिमी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। हमने स्थिति पर नज़र रखी है और जवाब दिया है।"
इस बीच, ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2758 पर चीनी विदेश मामलों की उप मंत्री हुआ चुनयिंग द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है, उन्हें "स्पष्ट और गंभीर बदमाशी" कहा है, ताइपे टाइम्स ने गुरुवार को रिपोर्ट की।
हुआ की टिप्पणियाँ पिछले सप्ताह बीजिंग में विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर तीसरे फ़ोरम के दौरान दी गईं, जहाँ उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2758 की पुनर्व्याख्या करने का कोई भी प्रयास चीन की संप्रभुता और युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ़ "घोर उकसावे" का गठन करता है।
ताइपे टाइम्स के अनुसार, डीपीपी के चीन मामलों के विभाग ने हुआ की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि चीन ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए प्रस्ताव का दुरुपयोग और विकृति कर रहा है। 1971 में पारित यह प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को संयुक्त राष्ट्र में चीन के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देता है। हालांकि, डीपीपी ने इस बात पर जोर दिया कि यह ताइवान की संप्रभुता को संबोधित नहीं करता है, न ही यह ताइवान को संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के अधिकार से वंचित करता है। (एएनआई)