'चीन नेपाल को BRI में घसीट रहा है, जबकि उसके लिए लाभकारी परियोजनाओं को रोक रहा'

काठमांडू (एएनआई): नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ने चीनी निवेशकों से काठमांडू में नेपाल-चीन निवेश और व्यापार मंच 2023 में अपने देश में निवेश करने का आग्रह किया है।

मंच पर, दहल ने नेपाल-चीन अंतर्देशीय रेलवे और ट्रांसमिशन लाइन का मुद्दा भी उठाया, जो लंबे समय से चर्चा में है, एपर्डाफास, नेपाल के एक दैनिक ने बताया।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार संबंधों में सीमा विस्तार के लिए चीन से बातचीत हो रही है और उन्होंने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि वादा किया गया था, प्रकाशन ने बताया।

दहल ने कहा, चीन के साथ नेपाल का बढ़ता व्यापार घाटा और "चीन के प्रतिबद्ध और वास्तविक एफडीआई में स्पष्ट अंतर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें इस तरह के एक मंच को व्यावहारिक समाधान के साथ संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए।"

नेपाल के अपने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों और सहायता का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के दिनों में चीन ने नेपाल की बड़ी परियोजनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीनी कंपनियां हवाई अड्डों, जलविद्युत परियोजनाओं, सुरंगों, सड़कों और शुष्क बंदरगाहों के निर्माण में शामिल हैं।

इनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं, जबकि कुछ ठप पड़ी हैं।

कुछ परियोजनाओं का निर्माण नेपाल सरकार ने चीनी ऋण से किया है। लेकिन अब उन परियोजनाओं के औचित्य और लाभ को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चीनी कंपनियों की लापरवाही के कारण कुछ परियोजनाओं के निर्माण में वर्षों से देरी हो रही है।

नेपाल के बड़े ठेकों में चीनी कंपनी सीएएमसी इंजीनियरिंग, सिनो हाइड्रो कॉरपोरेशन, पॉली चांगडा, चाइना ओवरसीज, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग समेत अन्य कंपनियां खास तौर पर शामिल हैं।

दमक इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे चीन द्वारा बनाया जाना था, अभी भी ठप है। देश की आर्थिक स्थिति सुधारने, एक लाख लोगों को रोजगार देने और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा कर धूमधाम से बिछाए गए इस पार्क का निर्माण लंबे समय से रुका पड़ा है.

भूमि अधिग्रहण को आठ साल बीत चुके हैं, और शिलान्यास हुए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन काम अभी तक आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि चीनी पक्ष उदासीनता दिखा रहा है।

एक ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा चीन को खुश करने के लिए लिए गए निर्णय से स्थानीय लोगों में असंतोष था, वहीं दूसरी ओर स्वयं चीनी पक्ष निर्माण के लिए आगे नहीं आ सका है.

चीनी कंपनी की अन्य अधूरी परियोजनाओं में नारायणगढ़-बुटवल सड़क खंड विस्तार, कलंकी-महाराजगंज रिंग रोड विस्तार, तैमूर ड्राई पोर्ट और स्याफ्रुबेसी-रसुवागढ़ी सड़क निर्माण शामिल हैं।

इसी तरह, चीनी कंपनियां काठमांडू-तराई एक्सप्रेसवे की सुरंग के निर्माण में देरी कर रही हैं।

चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा हवाई अड्डे और ऊपरी तमाकोशी जलविद्युत परियोजना जैसी कुछ परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी तय समय से कुछ देरी से बने।

इसमें अब चीन के कर्ज से बने पोखरा एयरपोर्ट के मकसद पर सवाल उठने लगे हैं. विभिन्न घटनाओं से पता चला है कि इस हवाईअड्डे में उड़ान भरने का जोखिम है, जिसे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को गंभीरता से लिए बिना बनाया गया था।

खासकर पक्षियों और अन्य जानवरों की वजह से यहां उड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए नेपाल सरकार को चीन से कर्ज चुकाने में दिक्कत आ रही है।

नेपाल-चीन रेलमार्ग पर भी काफी समय से चर्चा हो रही है। यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्राओं के दौरान भी इस परियोजना की प्रगति को लेकर कई समझौते हुए हैं, लेकिन अभी भी काम को आगे बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं है.

रेलवे ही नहीं, हुमला सहित नेपाल के हिमालयी जिले के सीमा बिंदु भी चीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद उन्हें शुरू नहीं किया गया है। रसुवागढ़ी, चीन के साथ एकमात्र परिचालन सीमा पार भी पूरी तरह से चालू नहीं है।

दूसरी ओर, चीन नेपाल को अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजना के लिए मजबूर कर रहा है।

कुछ महीने पहले पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर नेपाल में चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने विवादित बयान दिया था कि एयरपोर्ट BRI के तहत बनाया गया है।

हालांकि चीन ने कहा कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BRI के तहत बनाया गया है, इसे चीन CAMC इंजीनियरिंग कंपनी से अनुबंधित किया गया था और इसे चीन के एक्ज़िम बैंक से रियायती ऋण के साथ बनाया गया था।

इसी तरह, यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के बीआरआई का हिस्सा बनने से पहले ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विश्लेषकों का कहना है कि जहां सरकार चीनी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, वहीं उनके काम का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चूंकि चीन के साथ व्यापार घाटा हाल ही में बढ़ रहा है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीनी बाजार में नेपाली उत्पादों की पहुंच और बाजार आश्वासन पर जोर दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री दहल ने आयोजन में चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से करीब 2 खरब 32 अरब रुपये का सामान आयात करते हुए 67 अरब रुपये का ही निर्यात किया।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री दहल ने कहा, चीनी पक्ष और कंपनियों को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए और नेपाल में निवेश के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। (एएनआई)