Dharamshala : केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने निर्वासित तिब्बतियों पर अमेरिकी कार्रवाई की मांग की

Dharamshala धर्मशाला : धर्मशाला में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए), जो निर्वासित तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने तिब्बतियों को ठोस सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो पहले से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) से प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में, सीटीए ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि यूएस रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट तिब्बती इतिहास को फिर से लिखने के सीसीपी के प्रयासों को चुनौती देने में एक महत्वपूर्ण कदम है, अमेरिका के लिए तिब्बती समुदाय का सक्रिय रूप से समर्थन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बढ़ते प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं। एक्स पर सीटीबी ने कहा, "यह अधिनियम सीसीपी के ऐतिहासिक संशोधनवाद को चुनौती देने में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन अमेरिका को तिब्बती समुदाय को ठोस समर्थन देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो पहले से ही सीसीपी के प्रतिशोध को महसूस करना शुरू कर रहा है।" यूएस रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट एक विधायी उपाय है जिसका उद्देश्य तिब्बतियों का समर्थन करना और तिब्बत में चीनी नीतियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। यह अधिनियम आम तौर पर तिब्बती लोगों के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और चीनी सरकार की उन कार्रवाइयों को चुनौती देने पर केंद्रित है जिन्हें दमनकारी या अन्यायपूर्ण माना जाता है।

1950 के दशक में, सैन्य आक्रमण के बाद तिब्बत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) के नियंत्रण में आ गया। इस घटना ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1959 में भारत भागने के लिए प्रेरित किया, जहाँ उन्होंने निर्वासन में सरकार की स्थापना की। चीन तिब्बत को अपने क्षेत्र का एक मूलभूत हिस्सा मानता है और इसे व्यापक चीनी राज्य में एकीकृत करने के लिए काम करता रहा है। इसमें हान चीनी बसने वालों को तिब्बत में स्थानांतरित करना और तिब्बती राजनीतिक और धार्मिक प्रथाओं पर सख्त नियम लागू करना शामिल है।

मानवाधिकार संगठनों और तिब्बती वकालत समूहों ने तिब्बत में विभिन्न मुद्दों पर चिंता जताई है, जिसमें राजनीतिक दमन, बोलने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कार्यकर्ताओं की मनमानी हिरासत और सांस्कृतिक दमन शामिल हैं।

रिपोर्टें तिब्बती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति और संसाधन शोषण का भी संकेत देती हैं। वैश्विक मंच पर, तिब्बत की स्थिति एक संवेदनशील कूटनीतिक मामला बनी हुई है, कुछ देश और अंतर्राष्ट्रीय निकाय मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता की वकालत कर रहे हैं। (एएनआई)