कैबिनेट ने शांति से जुड़ी गतिविधियों के नाम पर होने वाले खर्च को खत्म किया

नेपाल: सरकार ने 2078 में शांति से संबंधित गतिविधियों पर खर्च के मानकों को रद्द करने का फैसला किया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने साझा किया कि 3 अप्रैल की बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने मानकों को खत्म करने का फैसला किया।

इस बीच, सरकार ने विशेष अदालत के पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने का फैसला किया है, जो लोन शार्किंग समस्या के बारे में सिफारिशें करेगा। पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल गणेश बाबू आर्यल और पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तमबाबू सुबेदी आयोग के सदस्य हैं।

मंत्रिपरिषद ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (प्रथम संशोधन) विनियम, 2079 को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के तहत नारायणघाट-बुटवल सड़क खंड पर राष्ट्रीय वन क्षेत्र के उपयोग को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, जोगमई कास्केड जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

मेलमची पेयजल विकास समिति (स्थापना) आदेश, 2079 को स्वीकृत करने तथा कैबिनेट समितियों (राजनीतिक समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति, सामाजिक समिति एवं आर्थिक अधोसंरचना समिति) के गठन का निर्णय लिया गया है।

मंत्री शर्मा ने बताया कि भरतपुर अस्पताल और भेरी अस्पताल को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के संबद्ध अस्पतालों के रूप में संचालित किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में वनों, भूमि और जैविक विविधता के सतत प्रबंधन के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा से लगभग 550 मिलियन रुपये स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने जिला आपदा प्रबंधन समिति सिंधुपालचौक को ज्यूर भूस्खलन के पीड़ितों को नकद राहत प्रदान करने का निर्देश देने का भी निर्णय लिया है।