नई दिल्ली (एएनआई): संसद के बजट सत्र के फिर से शुरू होने के साथ, 18 विपक्षी दलों के नेता अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक बैठक करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय तक मार्च करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की संबंधित रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि अडानी समूह के पास कमजोर व्यापारिक बुनियादी सिद्धांत थे, और वह स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल था।
विपक्ष ने मंगलवार को संसद में अडानी का मुद्दा उठाया और हिंडनबर्ग-अडानी रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की।
अडानी शेयरों के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी के बीच राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
अडानी शेयरों के मुद्दे को उठाने का फैसला समान विचारधारा वाले विपक्षी दल के नेताओं की बैठक में लिया गया।
सूत्रों ने कहा, "एक संयुक्त रणनीति के तहत, अडानी मुद्दे को उठाने और इसकी जेपीसी जांच की मांग करने का निर्णय लिया गया है।"
यह उल्लेख करना उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति में छह सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सप्रे करेंगे।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सोमवार को संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में 16 दलों ने हिस्सा लिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), समाजवादी पार्टी; जनता दल (यूनाइटेड); आम आदमी पार्टी; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी); केरल कांग्रेस; राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग; शिवसेना (उद्धव ठाकरे); मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम; राष्ट्रीय जनता दल; झारखंड मुक्ति मोर्चा; विदुथलाई चिरुथिगल काची और नेकां ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष संसद में अडानी मुद्दे को उठाता है तो माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं।
खड़गे ने कहा, "मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का शासन नहीं है। वे देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर वे लोकतंत्र की बात करते हैं।"
राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "हम अडानी शेयरों के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है।"
यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की संबंधित रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि अडानी समूह के पास कमजोर व्यापारिक बुनियादी सिद्धांत थे, और वह स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल था।
विपक्ष लगातार अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, जिसके कारण बजट सत्र के पहले चरण को बार-बार व्यवधान का सामना करना पड़ा।
एक महीने के ब्रेक के बाद सोमवार को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण फिर से शुरू हो गया। अवकाश विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को अनुदान की मांगों की जांच करने और उनके मंत्रालयों या विभागों से संबंधित रिपोर्ट बनाने में सक्षम बनाने के लिए था। (एएनआई)