बजट में घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं का सरकारी एजेंसियों में उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
बिना किसी शुल्क के नई कंपनी को पंजीकृत करने की व्यवस्था की गई है।
यह व्यवस्था की जाएगी कि कंपनी को ऑनलाइन पंजीकृत और रद्द किया जा सके।
स्वदेशी उत्पादों में 'मेड इन नेपाल', 'मेक इन नेपाल' को बढ़ावा दिया जाएगा।
लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम चलाया जाएगा।
रासायनिक उर्वरकों के आयात पर 30 अरब की सब्सिडी दी जाएगी।
सहायक राजमार्ग रुपये तक के काम करता है। संबंधित प्रांतों से 25 लाख किया जा सकता है।
सरकारी एजेंसियों में घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाएगी।