LONDON लंदन: ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को जोर देकर कहा कि फ़ॉकलैंड द्वीप और जिब्राल्टर की संप्रभुता पर "बातचीत नहीं की जा सकती" क्योंकि उसने कहा कि वह मॉरीशस को एक सुदूर द्वीपसमूह लौटा देगा। ब्रिटेन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह हिंद महासागर में चागोस द्वीप को पूर्व उपनिवेश मॉरीशस को वापस सौंप देगा, लेकिन वह वहां एक प्रमुख सैन्य अड्डा बनाए रखेगा। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अर्जेंटीना फ़ॉकलैंड पर "पूर्ण संप्रभुता पुनः प्राप्त करेगा" - दक्षिण अटलांटिक महासागर में विवादित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मोंडिनो ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, "हम सही दिशा में उठाए गए इस कदम का जश्न मनाते हैं।"
उन्होंने द्वीपसमूह के लिए अर्जेंटीना के नाम का उपयोग करते हुए कहा, "हमने जो रास्ता शुरू किया है, उस पर ठोस कार्रवाई करते हुए और खोखली बयानबाजी नहीं करते हुए, हम अपने माल्विनास द्वीपों पर पूर्ण संप्रभुता हासिल करने जा रहे हैं।" मोंडिनो की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, प्रधान मंत्री कीर स्टारमर के आधिकारिक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि चागोस की वापसी का "अन्य विदेशी क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा"। उन्होंने कहा कि मॉरीशस के साथ हुए समझौते को अन्य विवादों के लिए मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि चागोस "अपने अद्वितीय इतिहास और परिस्थितियों के आधार पर एक अनूठी स्थिति है"। प्रवक्ता ने कहा, "फ़ॉकलैंड द्वीप या जिब्राल्टर की ब्रिटिश संप्रभुता पर बातचीत नहीं की जा सकती।" जिब्राल्टर दक्षिणी स्पेन से दूर एक ब्रिटिश एन्क्लेव है जिस पर मैड्रिड का दावा है। ब्रिटेन सरकार पर चागोस द्वीपों को मॉरीशस को सौंपने के लिए दशकों से दबाव रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दबाव भी शामिल है। लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित सैन्य अड्डे के कारण उसने इसका विरोध किया था, जो हिंद महासागर और खाड़ी में अमेरिकी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पिछले साल वार्ता की शुरुआत में, ब्रिटिश और मॉरीशस सरकारें इस बात पर सहमत हुई थीं कि परिणाम चाहे जो भी हो, बेस का संचालन जारी रहेगा। फॉकलैंड, जिसकी आबादी लगभग 3,000 से ज़्यादा है, लंदन से लगभग 13,000 किलोमीटर (8,000 मील) और अर्जेंटीना के तट से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। अर्जेंटीना के सैनिकों द्वारा आक्रमण करने और संप्रभुता का दावा करने के बाद 1982 में ब्रिटेन ने द्वीपों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सैन्य टास्कफोर्स भेजा था।