Britain ने ऐतिहासिक संधि के तहत चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को वापस सौंप दिया

London लंदन : डिएगो गार्सिया के एटोल सहित चागोस द्वीपसमूह के संबंध में गतिरोध के समाधान पर मॉरीशस गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया । यह दोनों देशों के बीच भू-राजनीतिक वार्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अल जजीरा के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम एक सौदे में मॉरीशस को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता सौंप रहा है , जो दशकों पहले विस्थापित हुए लोगों को घर लौटने की अनुमति देगा, जबकि यूके डिएगो गार्सिया पर ब्रिटिश-यूएस सैन्य अड्डे का उपयोग जारी रखेगा। यूके ने कहा कि डिएगो गार्सिया का संचालन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से संचालित एक रणनीतिक सैन्य अड्डा है, समझौते द्वारा संरक्षित था, जो मॉरीशस को अपनी आबादी के विस्थापित होने के बाद बाकी द्वीपों को फिर से बसाने की भी अनुमति देता है।

मॉरीशस गणराज्य के प्रधान मंत्री और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ने आज पुष्टि की कि वे चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभुता के प्रयोग पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौते पर पहुँच गए हैं, जैसा कि अल जजीरा ने उल्लेख किया है। जैसा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है, दो वर्षों की बातचीत के बाद, संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण प्राप्त हुआ जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि वार्ता रचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से, समान संप्रभु राज्यों के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर, और चागोस द्वीपसमूह के संबंध में यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच सभी लंबित मुद्दों को हल करने के इरादे से आयोजित की गई है, जिसमें इसके पूर्व निवासियों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संधि की शर्तों के तहत यूनाइटेड किंगडम इस बात पर सहमत होगा कि मॉरीशस डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभु है। साथ ही, हमारे दोनों देश डिएगो गार्सिया पर मौजूदा बेस के दीर्घकालिक, सुरक्षित और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और संधि में इस पर सहमत होंगे, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 99 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए, यूनाइटेड किंगडम को डिएगो गार्सिया के संबंध में मॉरीशस के संप्रभु अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा , जो अगली शताब्दी तक बेस के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यह संधि अतीत की गलतियों को संबोधित करेगी और चागोसियन के कल्याण का समर्थन करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। मॉरीशस अब डिएगो गार्सिया के अलावा चागोस द्वीपसमूह के द्वीपों पर पुनर्वास के कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा और यूके एक नए ट्रस्ट फंड को पूंजीकृत करेगा, साथ ही चागोसियन के लाभ के लिए अलग से अन्य सहायता भी प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहले यूके से 2019 में द्वीप क्षेत्र को वापस मॉरीशस को सौंपने की बात कही थी। यूके ने 1814 से इस क्षेत्र को नियंत्रित किया था और 1965 में चागोस द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर दिया था ताकि ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाया जा सके। अल जज़ीरा ने बताया कि 1970 के दशक की शुरुआत में, यूके ने सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर एक एयरबेस बनाने के लिए लगभग 2,000 निवासियों को मॉरीशस और सेशेल्स में बेदखल कर दिया था, जिसे उसने 1966 में अमेरिका को पट्टे पर दे दिया था। यू.के. के विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा, "आज का समझौता भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे को सुरक्षित करता है। यह वैश्विक सुरक्षा की रक्षा में हमारी भूमिका को मजबूत करेगा, हिंद महासागर को यू.के. के लिए एक खतरनाक अवैध प्रवास मार्ग के रूप में इस्तेमाल किए जाने की किसी भी संभावना को बंद कर देगा , साथ ही मॉरीशस , एक करीबी राष्ट्रमंडल भागीदार के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंधों की गारंटी देगा।" यू.के. सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय "आर्थिक, सुरक्षा और पर्यावरण साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत करेगा ।" यू.के. ने मॉरीशस को वित्तीय सहायता का एक पैकेज प्रदान करने की भी घोषणा की है । इसमें समझौते की अवधि के लिए एक अनुक्रमित वार्षिक भुगतान, एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढाँचा साझेदारी की स्थापना और देश भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल होगा। दोनों पक्ष पर्यावरण संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, अवैध मछली पकड़ने, अनियमित प्रवास और चागोस द्वीपसमूह के भीतर नशीली दवाओं और लोगों की तस्करी से निपटने पर सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए, जिसका साझा उद्देश्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पर्यावरणों में से एक को सुरक्षित और संरक्षित करना है। इसमें मॉरीशस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना शामिल होगी। दोनों पक्षों द्वारा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि इस संधि को हमारे करीबी साझेदारों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य का पूर्ण समर्थन और सहायता प्राप्त है। (एएनआई)