Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और चुनावों के दौरान किए गए अपने वादे के अनुसार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट की समय-सीमा के बारे में चर्चा की।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर और अन्य कंपनियों में कार्यरत गिग वर्कर्स के हित सुरक्षित रहें। इसके तहत कंपनियों से 5% उपकर (सेस) वसूला जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।