Bangladesh: फरवरी चुनाव से पहले जमात दोहरी शरिया कहानी को लेकर विवाद में

Dhaka ढाका: हालांकि बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी जब भी मौका मिलता है, यह संकेत देती है कि अगर वह सत्ता में आती है तो शरिया लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके नेता, जिनमें 12 फरवरी के आम चुनावों के उम्मीदवार भी शामिल हैं, टेलीविज़न टॉक शो में खुलेआम शरिया कानून लागू करने की वकालत करते हैं।

इसी तरह, ज़मीनी स्तर पर, मध्यम और निचले स्तर के नेता और कार्यकर्ता जमात के चुनावी चिन्ह 'दारीपल्ला' (तराजू) के लिए वोट देने को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे "जन्नत का टिकट" भी बताते हैं, एक रिपोर्ट में बुधवार को यह कहा गया।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है: जबकि जमात संकेत देती है कि वह शरिया लागू नहीं करेगी, शरिया की बात को ज़मीनी स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। “राजनीतिक रूप से, जमात-ए-इस्लामी खुद को एक गहरी दुविधा में पाती है। क्योंकि इसके नाम में 'इस्लाम' शब्द जुड़ा हुआ है, और क्योंकि इसने लंबे समय से 'हमें अल्लाह का कानून चाहिए' के ​​नारे के तहत प्रचार किया है, इसके मुख्य समर्थकों का एक वर्ग इस्लामिक शरिया स्थापित करने की उम्मीद में ही जमात को वोट देता है। साथ ही, जमात को यह भी समझ में आता है कि राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए शरिया लागू करने की राजनीति उस उद्देश्य के लिए उल्टा असर डाल सकती है,” इसमें बताया गया।

रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यह "रणनीतिक अस्पष्टता" को दर्शाता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसे जमात ने चुनाव नज़दीक आने पर अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय, जमात एक साथ दोनों बातों को बनाए रखने की कोशिश कर रही है - एक ऐसा तरीका जो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। “बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) के बजाय जमात को वोट देना, अवामी लीग के बजाय बीएनपी को वोट देने जैसा नहीं है, या इसका उल्टा भी नहीं। इसमें मौलिक वैचारिक अंतर शामिल हैं। जमात के अमीर को सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है तो क्या वह इस्लामिक शरिया लागू करेगी। अगर हाँ, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उस शरिया में क्या-क्या शामिल होगा,” रिपोर्ट में बताया गया।

इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अगर जमात या बांग्लादेश की कोई अन्य "इस्लामी" पार्टी शरिया स्थापित करने की योजना की घोषणा करती है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी पार्टी देश के मौजूदा संविधान के तहत राजनीति में भाग लेने का अधिकार रखती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए जमात को तुरंत शरिया पर अपना रुख साफ करना चाहिए और वोटरों को वोट डालते समय 'सोच-समझकर फैसला' लेने में मदद करनी चाहिए। जमात की टॉप लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि इस मुद्दे पर उसकी रणनीतिक अस्पष्टता उसके बहुत मशहूर नारे, 'हम ईमानदार लोगों का राज चाहते हैं', के सीधे खिलाफ है, और साफ तौर पर यह धोखेबाज़ी (धार्मिक शब्दों में मुनाफ़िकी) है।"