म्यांमार को राहत के संकेत, चीन के साथ समुद्री समझौता अटका डिजिटल ट्रेड डील पर हस्ताक्षर

मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन क्षेत्रीय राजनीति, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के नेताओं ने म्यांमार की सैन्य समर्थित सरकार को संगठन की उच्चस्तरीय बैठकों में पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहाल करने के लिए सशर्त रास्ता खोलने पर सहमति जताई। वहीं, दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता (Code of Conduct) को अंतिम रूप देने की समय-सीमा पूरी नहीं हो सकी। दूसरी ओर, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े नए समझौते पर हस्ताक्षर के साथ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 15 से 17 नवंबर तक चलने वाला यह सम्मेलन फिलीपींस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है।

म्यांमार की आसियान में वापसी के लिए रखी गई शर्त

आसियान नेताओं ने म्यांमार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को धीरे-धीरे बहाल करने की संभावना पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए देश को संगठन की पांच सूत्रीय शांति योजना पर ठोस प्रगति करनी होगी। नेताओं ने कहा कि म्यांमार की स्थिति को देखते हुए उसके साथ चरणबद्ध और प्रगति आधारित तरीके से संवाद आगे बढ़ाया जाएगा।इस फैसले के तहत म्यांमार को तत्काल पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उसकी सैन्य समर्थित सरकार को आसियान के शिखर सम्मेलनों और विदेश मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठकों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर रखने की मौजूदा व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी। मनीला में आयोजित सम्मेलन में म्यांमार का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्रालय के महानिदेशक हान विन आंग ने किया।आसियान नेताओं ने स्पष्ट किया कि म्यांमार की पूर्ण वापसी तभी संभव होगी, जब वह पांच सूत्रीय सहमति (Five-Point Consensus) को लागू करने में लगातार और ठोस प्रगति दिखाएगा। इस योजना में हिंसा समाप्त करना, संबंधित पक्षों के बीच संवाद शुरू करना, आसियान के विशेष दूत के माध्यम से मध्यस्थता और मानवीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

हिंसा रोकना और शांति वार्ता शुरू करना जरूरी

म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से राजनीतिक और मानवीय संकट जारी है। सैन्य शासन और विरोधी समूहों के बीच संघर्ष के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति को लेकर आसियान लगातार चिंता जताता रहा है।आसियान की पांच सूत्रीय शांति योजना का पहला उद्देश्य तत्काल हिंसा रोकना और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करना है। दूसरे बिंदु में सभी संबंधित पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही गई है। इसके अलावा विशेष दूत की मध्यस्थता और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है।फिलीपींस की विदेश मंत्री मारिया थेरेसा लाजारो ने कहा कि म्यांमार में अभी भी बमबारी और लोगों के विस्थापन की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आसियान की प्राथमिकता शांति योजना पर वास्तविक प्रगति देखना है।

दक्षिण चीन सागर समझौते की समय-सीमा चूकी

सम्मेलन के पहले दिन दक्षिण चीन सागर में विवादों को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित आचार संहिता पर भी चर्चा हुई। हालांकि, आसियान और चीन के बीच लंबी बातचीत के बावजूद इस समझौते को फिलीपींस की अध्यक्षता के दौरान अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो ने बताया कि समझौते के मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बन चुकी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि प्रस्तावित आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं।इसके अलावा समझौते का भौगोलिक दायरा और इसके प्रावधानों को लागू करने से जुड़े विषयों पर भी मतभेद बने हुए हैं। फिलीपींस इस वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना चाहता था, लेकिन पर्याप्त समय और सभी पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।अब इस समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगले वर्ष आसियान की अध्यक्षता संभालने वाले सिंगापुर के पास होगी।

चीन और आसियान के बीच समुद्री विवाद महत्वपूर्ण मुद्दा

दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग है। इस क्षेत्र में चीन और आसियान के कई सदस्य देशों के बीच समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर विवाद हैं।ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से चीन के समुद्री दावों का टकराव होता है। समुद्र में कई बार जहाजों के बीच टकराव और तनावपूर्ण घटनाएं भी सामने आई हैं।ऐसे में आचार संहिता तैयार करने का उद्देश्य समुद्री विवादों को नियंत्रित करना, घटनाओं को बढ़ने से रोकना और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। भारत सहित कई देश भी अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का समर्थन करते हैं।

नए डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सदस्य देशों ने आसियान डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (DEFA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए एक समान और कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।इस समझौते में डिजिटल व्यापार, सीमा पार डेटा हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डिजिटल कारोबार को आसान बनाना और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है।समझौते पर शनिवार, 14 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे और रविवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके हस्ताक्षर के 180 दिन बाद लागू होने का प्रावधान है।

2030 तक दो ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को आसियान की आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सदस्य देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्षेत्रीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को लगभग दो ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने की संभावनाओं को मजबूत करना है।समझौते से डिजिटल कारोबार के नियमों में एकरूपता आने, ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाने और विभिन्न देशों के बीच डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान में मदद मिल सकती है।इसका लाभ छोटे और मध्यम कारोबारियों को भी मिलने की उम्मीद है। एक समान डिजिटल नियम होने से कंपनियों के लिए दूसरे आसियान देशों में कारोबार करना और क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना आसान हो सकता है। हालांकि, इस समझौते की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी प्रगति

आसियान के आर्थिक एजेंडे में कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी बातचीत भी महत्वपूर्ण रही। सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय बैठकों में इस समझौते को लेकर वार्ता पूरी करने की दिशा में प्रगति हुई।इसके अलावा सदस्य देशों ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास और आसियान पावर ग्रिड को मजबूत करने पर भी जोर दिया। ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की गई।

सिंगापुर और थाईलैंड को मिली आगामी अध्यक्षता

सम्मेलन के दौरान भविष्य की संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर भी निर्णय लिया गया। सिंगापुर वर्ष 2027 में और थाईलैंड वर्ष 2028 में आसियान की अध्यक्षता संभालेंगे। वहीं तिमोर-लेस्ते को वर्ष 2029 में संगठन की अध्यक्षता सौंपी जाएगी।तिमोर-लेस्ते वर्ष 2025 में आसियान का 11वां सदस्य बना था। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर संगठन के नए प्रतीक चिह्न और ध्वज का भी अनावरण किया गया, जिसमें तिमोर-लेस्ते की सदस्यता को दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त धान की बाली शामिल की गई।

कूटनीति, सुरक्षा और व्यापार पर केंद्रित रहा पहला दिन

मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन का पहला दिन तीन प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहा। म्यांमार को शांति योजना लागू करने की शर्त पर पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संभावित वापसी का रास्ता मिला, दक्षिण चीन सागर की आचार संहिता पर समय-सीमा पूरी नहीं हो सकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर के जरिए आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाया गया।अब सम्मेलन के अगले चरण में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौतियों पर नेताओं की बातचीत जारी रहेगी।