Dhaka ढाका: शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड के राजदूतों और शेख हसीना सरकार में पूर्व मंत्री, अवामी लीग के नेता सबीर हुसैन चौधरी के बीच हाल ही में हुई बैठक, कई ब्रिटिश सांसदों द्वारा बांग्लादेश में कानून के शासन की बहाली की मांग के बाद हुई है।
इसमें आगे कहा गया है कि यह प्रवासी बांग्लादेशी बंगालियों और अन्य लोगों द्वारा संचालित आंदोलन की बढ़ती तीव्रता को दर्शाता है, जो न केवल बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की वापसी की मांग कर रहे हैं, बल्कि यह भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में अवामी लीग की पूर्ण भागीदारी हो।
"यह एक ऐसी स्थिति है जिससे मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली असंवैधानिक सरकार को चिंतित होना चाहिए। दरअसल, हाल ही में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार के कुछ सलाहकार और उससे जुड़े अन्य लोग देश से सुरक्षित बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। राजा की पार्टी, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के तत्वों द्वारा दिए गए बयानों से इस तरह के विचार ज़ोर पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये तत्व पिछले चौदह महीनों में सरकार द्वारा अपनी योजनाओं को अमल में लाने में विफलता से स्पष्ट रूप से निराश हैं," प्रसिद्ध बांग्लादेशी पत्रकार, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद बदरूल अहसन ने नॉर्थईस्ट न्यूज़ में लिखा। अहसन ने कहा कि अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के युवा कार्यकर्ता यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारे लगाने के लिए लगातार बढ़ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, "जोई बांग्ला का नारा ज़ोर-शोर से लगाना पिछले साल अगस्त में सत्ता हथियाने वालों के हुक्म की स्पष्ट अवहेलना है। अगर सोशल मीडिया पर जनता की धारणाएँ कोई संकेत हैं, तो आने वाले महीनों में अंतरिम सरकार निश्चित रूप से समस्याओं के भंवर में फँस जाएगी। यह निश्चित रूप से एक ऐसा कारक है जिसे ढाका में राजनयिक समुदाय ने नज़रअंदाज़ नहीं किया है, और यही कारण है कि तीन राजदूतों ने सबर हुसैन चौधरी से मुलाक़ात की है।" रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़र रहा है। अब सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि क्या अवामी लीग अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगी, बल्कि यह है कि क्या अगले साल के चुनाव नई व्यवस्था के तहत होंगे।
इससे पहले मंगलवार को, यूरोपीय संघ के एक दल ने ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय होने चाहिए। यह घटनाक्रम यूनुस सरकार के लिए एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि तीनों राजदूतों ने सबर हुसैन चौधरी से मुलाक़ात के ठीक एक दिन बाद यह कदम उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "यूनुस शासन की पक्षपातपूर्ण प्रकृति देश में संवैधानिक सरकार की बहाली के लिए चुनाव आयोजित करने में उसकी किसी भी भूमिका को रोक देगी। अपने रिकॉर्ड को देखते हुए, यह शासन चुनावों की अध्यक्षता करने के लिए अयोग्य है।"
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