Lahoreलाहौर: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार , पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) की एक महिला बलूच छात्र नेता सादिया बलूच ने पीयू से निलंबन की अधिसूचना के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनके निलंबन की अधिसूचना में उन्हें एक 'शरारती छात्र' के रूप में भी टैग किया गया है। पीयू में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एलएलबी की छात्रा सादिया बलूच ने एडवोकेट असद जमाल के माध्यम से एक याचिका दायर की है और छात्रों को निलंबित करने के लिए पीयू के कार्यवाहक कुलपति खालिद महमूद और सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख सेवानिवृत्त कर्नल उबैद मसूद की शक्तियों पर सवाल उठाया है। डॉन समाचार रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल अनुशासन समिति द्वारा और सीमित समय के लिए ही किया जा सकता है, वह भी उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद। याचिका में पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूचियों के नियमों का हवाला दिया गया .
बलूच की इस याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि उन्हें निलंबित करने की अधिसूचना पीयू के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा दो महीने पहले पीयू के कार्यवाहक कुलपति खालिद महमूद के निर्देश पर जारी की गई होगी, लेकिन उन्हें अपने खिलाफ लिए गए फैसले के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया, जो कि एक हलफनामे पर आधारित है, जिसे विश्वविद्यालय प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से मांगता है। इसी तरह, याचिका में यह भी कहा गया है कि यह असंवैधानिक और अवैध है क्योंकि यह देश के संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर करके राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, डॉन न्यूज ने बताया।
पीयू द्वारा तथाकथित हलफनामा अवैध रूप से कुलपति को पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 10 ए का उल्लंघन करते हुए बिना किसी नोटिस के छात्रों को निष्कासित करने की अपार शक्ति प्रदान करता है। बलूच वर्तमान में पीयू के हलफनामे के खिलाफ अदालत से घोषणा की मांग कर रहे याचिका में पीयू को एक अदालती आदेश जारी करने का भी आग्रह किया गया है ताकि वह 22 अगस्त से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठ सकें। खबर है कि सादिया बलूच की याचिका पर सुनवाई लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शकील अहमद के समक्ष 19 अगस्त को तय की गई है। (एएनआई)