Balochistan बलूचिस्तान: बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्श साजिदी, उनके भाई नईम साजिदी, और इंजीनियर रफीक बलूच, जो BNM पार्टी के चेयरमैन डॉ. नसीम बलूच के रिश्तेदार हैं, के जबरन गायब होने की कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि तीनों को बलूचिस्तान के हब चौकी में सुबह होने से पहले की गई छापेमारी के दौरान अगवा कर लिया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए एक बयान में, संगठन ने इन अपहरणों को मुख्यमंत्री सरफराज बुगती की खुले तौर पर घोषित सामूहिक सज़ा की नीति से जोड़ा। बयान में कहा गया है, "राजनीतिक नेताओं के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना सामूहिक सज़ा का एक स्पष्ट काम है। यह मानवीय गरिमा, मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ऐसे कामों का मकसद डर और दमन के ज़रिए राजनीतिक असहमति को डराना और चुप कराना है।"
संगठन ने आगे बताया कि सामूहिक सज़ा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है, जिसमें चौथे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 33 भी शामिल है, और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानून दोनों के तहत अपराध माना जाता है। बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने सभी अगवा किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) एक बलूच मानवाधिकार वकालत समूह है, जो मुख्य रूप से ऑनलाइन सक्रिय है, और पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में कथित जबरन गायब होने, गैर-न्यायिक हत्याओं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण करने, उनकी निंदा करने और उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम करता है। सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट के ज़रिए, BVJ उन मामलों को उजागर करता है जिनमें बलूच नागरिकों, खासकर कार्यकर्ताओं, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा बिना किसी औपचारिक आरोप या उनके परिवारों को जानकारी दिए बिना हिरासत में लिया जाता है।
बलूचिस्तान में अत्याचार राज्य और बलूच राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीच संघर्ष से उत्पन्न लंबे समय से चली आ रही मानवाधिकार चिंताओं को दर्शाते हैं। इनमें जबरन गायब होना, मनमानी गिरफ्तारियां, यातना और गैरकानूनी हत्याएं शामिल हैं। जारी उग्रवाद के कारण नागरिकों, शिक्षकों, मजदूरों और बुनियादी ढांचे पर भी हमले हुए हैं, जिससे असुरक्षा और बढ़ गई है। मानवाधिकार संगठन हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए जवाबदेही, कानून के शासन का पालन और सार्थक राजनीतिक बातचीत की मांग करते रहते हैं।