लगभग सात महीने से एकांत कारावास में रखे गए आठ नौसैनिकों का भाग्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि गुरुवार को सातवीं बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
उन्होंने कहा, 'इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अगली सुनवाई एक महीने के लिए बढ़ाने के बजाय इसे घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि नौसैनिक अधिकारियों के परिजन 26 फरवरी को अपील कर सकते हैं, लेकिन अतीत की तरह, उस अपील पर सुनवाई के लिए हम बहुत कम आशावाद व्यक्त कर सकते हैं।
कारावास के बावजूद कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जिससे कारावास अनुचित, लंबा और पीड़ादायक प्रतीत होता है।
``परिवार सप्ताह में एक बार अधिकारियों से मिल सकते हैं, और घर का बना खाना (उन लोगों के लिए जिनके दोहा में परिवार हैं) की अनुमति है। अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार किया जा रहा है और वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि बार-बार जमानत याचिका खारिज क्यों की जा रही है? सूत्रों का कहना है कि एकांत कारावास में रहने वालों का इंतजार और अधिक पीड़ादायक हो जाता है।
इस बीच, नियोक्ता धारा कंसल्टेंसी, भारत में अधिकारियों के परिजनों के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रही है और उन लोगों की यात्रा और रहने की सुविधा भी प्रदान की है जो दोहा की यात्रा करना चाहते हैं। यहां तक कि नौसैनिकों के वेतन भी विधिवत जमा किए जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी दयालु है और अच्छे कार्य नैतिकता का पालन कर रही है।
भारत सरकार इन आठ नौसैनिकों की शीघ्र स्वदेश वापसी के लिए सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है। कई महीनों से अधिकारियों को जमानत दिए जाने को लेकर आशावाद बना हुआ है। लेकिन आखिरकार इंतजार कब खत्म होगा, यह लाख टके का सवाल है!