आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई से संबंधित मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता शाह महमूद कुरेशी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी
इस्लामाबाद (एएनआई): लाहौर में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता शाह महमूद कुरेशी की अंतरिम जमानत 9 मई से संबंधित तीन मामलों में 7 जुलाई तक बढ़ा दी, पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी.
एटीसी ने सरवर रोड, गुलबर्ग और रेसकोर्स पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों से संबंधित कुरेशी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जिन्ना हाउस और गुलबर्ग प्लाजा में तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है।
इससे पहले, एटीसी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को अंतरिम जमानत दे दी थी और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उन्हें तीनों मामलों में से प्रत्येक में जमानत के लिए पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के जमानत बांड जमा करने का भी निर्देश दिया।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के बीच पाकिस्तान के अगले प्रधान मंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा है। उनके मुताबिक, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, 'इन दिनों दुबई में उनकी मुलाकात की काफी चर्चा है।'
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ क्या हो रहा है, यह एक या दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर किसी को चिंता है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी भविष्य के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 20 जून को इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत ने 9 मई की हिंसा से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। .
न्यायाधीश ताहिर अब्बासी सुप्रा ने आज उमर और कुरेशी के साथ-साथ एक अन्य संदिग्ध खान बहादुर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान, अदालत के आदेश में याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल "निर्दोष" थे और "मनगढ़ंत कहानी के आधार पर" इस मामले में "झूठे तरीके से शामिल" थे।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ मामला "दुर्भावना" और "शिकायतकर्ता और पुलिस की ओर से एक गुप्त उद्देश्य" का परिणाम था। अदालत के आदेश में कहा गया है कि दूसरी ओर, सरकारी वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने वकील की दलीलों का विरोध किया और जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। (एएनआई)