नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में दो राजमार्गों को चौड़ा करने और एक रोपवे परियोजना के लिए 2,093.92 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।
मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग-701 के राफियाबाद - कुपवाड़ा - चौकीबल - तंगधार - चामकोट खंड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1404.94 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि पैकेज I के तहत इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में प्रोजेक्ट बीकन के तहत क्रियान्वित इस पहल का लक्ष्य 51 किमी मार्ग को दो-लेन में बदलना है। यह राजमार्ग क्षेत्र में रसद के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बारामूला और कुपवाड़ा जिलों को जोड़ने वाले रणनीतिक मार्ग का एक हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उत्तरी कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के विकास का अभिन्न अंग है
गडकरी ने कहा कि श्रीनगर जिले में एसडीए पार्किंग (ज़बरवान पार्क के पास) से शंकराचार्य मंदिर तक 1.5 किमी रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए 126.58 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह पहल हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर संचालित होती है, जिसमें मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला (एमडीजी) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे 700 व्यक्तियों को प्रति दिशा में परिवहन करने की क्षमता होती है।
यह परियोजना श्रीनगर शहर और डल झील का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने, एक सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन साधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंदिर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रा का समय लगभग 30 मिनट से घटकर लगभग 5 मिनट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह परिवहन के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल माध्यम के रूप में कार्य करता है, स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है और पर्यटन को बढ़ाकर क्षेत्र में आर्थिक लाभ लाता है, मंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-244 के नाशरी-चेनानी खंड के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 562.40 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। उधमपुर और रामबन जिलों में 39.1 किमी तक फैली यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग (ओ) के तहत ईपीसी मोड पर संचालित होती है। सड़क के सुधार से जम्मू के पर्यटन स्थल पटनीटॉप तक बेहतर कनेक्टिविटी की पेशकश की जाएगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।