Baloch नेताओं को उम्रकैद पर भड़का एम्नेस्टी इंटरनेशनल, पाकिस्तान सरकार को जमकर घेरा

New York , न्यूयॉर्क : एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रमुख बलूच एक्टिविस्ट डॉ. महरंग बलूच और सिबगत उल्लाह शाह जी को सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा की कड़ी निंदा की है। संगठन ने इस फ़ैसले को निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का उल्लंघन और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों के कथित दुरुपयोग का सबूत बताया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, दक्षिण एशिया के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक, इसाबेल लासी ने कहा कि ये सज़ाएं "निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का अपमान" हैं। उन्होंने अधिकारियों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ आतंकवाद-रोधी कानूनों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

यह आलोचना क्वेटा की एक आतंकवाद-रोधी अदालत के उस फ़ैसले के बाद आई है, जिसमें महरंग बलूच और सिबगत उल्लाह शाह जी को 2024 के एक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी; इस प्रदर्शन के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, ये सज़ाएं जेल के अंदर की गई एक जल्दबाज़ी वाली और गुप्त सुनवाई का नतीजा थीं। एमनेस्टी ने कहा कि उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं, जबकि दोनों में से किसी भी एक्टिविस्ट को हत्या से जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत पेश नहीं किया गया था।

लासी ने उस लंबी अवधि का भी ज़िक्र किया जिसे एमनेस्टी ने गैर-कानूनी हिरासत बताया है। महरंग बलूच को मार्च 2025 में एक शांतिपूर्ण धरने में शामिल होने के बाद गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तान भर में दर्ज दो दर्जन से ज़्यादा आतंकवाद-रोधी मामलों का सामना करना पड़ा। एमनेस्टी का तर्क था कि मामलों की इतनी बड़ी संख्या के कारण उनकी कानूनी टीम के लिए उनका प्रभावी ढंग से बचाव करना मुश्किल हो गया था।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दोनों एक्टिविस्ट को उनके मानवाधिकारों के लिए काम करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। संगठन ने उनकी तत्काल रिहाई और उनकी सक्रियता से जुड़े सभी आरोपों को वापस लेने की मांग की है।

महरंग बलूच और सिबगत उल्लाह शाह जी 'बलूच यकजेहती कमेटी' (BYC) के प्रमुख सदस्य हैं। यह एक नागरिक अधिकार आंदोलन है जो बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने, कथित गैर-न्यायिक हत्याओं और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने के ख़िलाफ़ अभियान चलाता है। मार्च 2025 में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही वे हिरासत में हैं; उनके साथ कई अन्य बलूच एक्टिविस्ट भी हिरासत में हैं, जिन पर अपनी सक्रियता से जुड़े कई मामले चल रहे हैं।