शांति और मानवाधिकार पर प्रधान मंत्री के सलाहकार गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला ने आज जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार वोल्कर तुर्क के उच्चायुक्त से मुलाकात की।
जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी मिशन के अनुसार, बैठक के दौरान मानवाधिकार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री कोइराला ने उल्लेख किया कि नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के समापन की दिशा में काम कर रहा है और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक्ट, 2014 का नया संशोधन बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
उन्होंने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया में उनके निरंतर सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए शांति प्रक्रिया के दौरान ओएचसीएचआर के समर्थन की भी सराहना की।
बैठक में, उच्चायुक्त ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के समापन की दिशा में अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। मानवाधिकारों के लिए सहायक महासचिव इल्ज़ ब्रांड्स केहरिस और ओएचसीएचआर के एशिया पैसिफिक सेक्शन के प्रमुख रोरी मुनगोवेन भी उपस्थित थे।
साथ ही आज, सलाहकार कोइराला ने ऑस्ट्रेलियाई सहायक विदेश मंत्री टिम वाट्स से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
इसी तरह, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सेवा लमसाल ने आज मानवाधिकार परिषद में विकास के अधिकार पर घोषणा की पैंतीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक बयान दिया।
इस अवसर पर, संयुक्त सचिव लाम्सल ने रेखांकित किया कि स्मरणोत्सव कार्यक्रम विकास के अधिकार को एक सार्वभौमिक और अविच्छेद्य अधिकार बनाने में सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में योगदान देगा, 'किसी को पीछे नहीं छोड़ने' की आम आकांक्षा को प्राप्त करने में, एक बयान के अनुसार जारी स्थायी मिशन आज।