जनता से रिश्ता वेबडेस्क | ऑस्ट्रेलिआर्थिक संकट से झेल रहे पाकिस्तान में चीनी 100 रुपए किलोयाई सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह समाचारों के प्रकाशन के बदले में गूगल और फेसबुक द्वारा भुगतान किए जाने से जुड़े मसौदा कानून में बदलाव करेगी। पहले सरकार ने प्रत्येक समाचार पर क्लिक के एवज में भुगतान करने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब इन तकनीकी कंपनियों को देश के मीडिया घरानों को एकमुश्त रकम का भुगतना करना होगा।
फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल का स्वामित्व रखने वाली अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई से विचार-विमर्श के बाद यह संशोधन किए गए हैं। सत्तारूढ़ कंजरवेटिव सरकार को उम्मीद है कि 25 फरवरी को समाप्त होने वाले संसद के मौजूद सत्र से पहले 'न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड' कानून की शक्ल ले लेगा।
वित्त मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग और संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह संशोधन बुधवार को संसद में पेश किए जाएंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि संशोधनों से ना केवल कानून और अधिक प्रभाव बन सकेगा बल्कि इससे कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। विपक्षी लेबर पार्टी ने बिल का समर्थन करने के लिए सांसदों की एक बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि सीनेट में सरकार को बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में उसे सीनेट द्वारा सुझाए जाने वाले संशोधनों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी के निदेशक पीटर लुईस ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से मीडिया कोड पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है। दरअसल, यह मसौदा कानून पिछले वर्ष नौ दिसंबर को संसद में पेश किए गए थे। सीनेट से जुड़ी समिति ने इन्हें बिना बदलाव के पारित किए जाने की सिफारिश की थी।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन विज्ञापन के 81 फीसद हिस्से पर गूगल और फेसबुक का कब्जा है। संसद में प्रस्तावित कानून पेश किए जाने पर गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी दी थी। वहीं, फेसबुक ने कहा था कि अगर उसे समाचारों के बदले में भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया तो वह ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर समाचारों को साझा करने पर रोक लगा देगा।