Mumbai मुंबई: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि UPI सिस्टम को चलाने के लिए डिजिटल पेमेंट के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की लागत किसी न किसी को तो उठानी ही होगी, लेकिन इसका बोझ आम ग्राहकों पर नहीं पड़ना चाहिए।
वे यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि RBI, UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या कमीशन लगाने की क्या योजना बना रहा है।
उन्होंने कहा, "इस बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, आइए घटनाक्रम पर नज़र रखें। आखिरकार भुगतान तो ग्राहक ही करते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह आम ग्राहक न हों।"
RBI गवर्नर ने पिछले महीने भी कहा था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत तो उठानी ही होगी, लेकिन आम यूज़र्स से शुल्क लेने का कोई औपचारिक ढांचा या प्रस्ताव नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में कानूनी बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद ₹2,000 से ज़्यादा के हाई-वैल्यू UPI ट्रांज़ैक्शन पर भविष्य में मर्चेंट शुल्क के लिए लचीलापन लाना है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आम ग्राहकों के UPI पेमेंट मुफ्त बने रहेंगे।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 90 प्रतिशत से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन, जिनमें दूध, सब्ज़ी और किराने की रोज़मर्रा की खरीदारी शामिल है, पर MDR शुल्क नहीं लगेगा।
फिलहाल क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी MDR के दायरे में आती है, लेकिन ज़्यादातर मर्चेंट इस लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालते हैं।
वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, ताकि ज़ीरो-चार्ज के सख्त नियमों को हटाकर भविष्य में ट्रांज़ैक्शन शुल्क पर सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने की गुंजाइश बनाई जा सके।
लोकसभा में पेश किया गया बिल कानूनी ढांचे में बदलाव करता है, जिससे सरकार को भविष्य में यह तय करने की छूट मिलती है कि किन डिजिटल पेमेंट मोड को शुल्क से छूट दी जाए और किन पर MDR लगाया जा सकता है।
अभी कानून बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI और RuPay डेबिट कार्ड जैसे नोटिफाइड पेमेंट मोड पर शुल्क लगाने से रोकता है।
यह संशोधन इस पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा को हटा देगा और सरकार के लिए यह तय करने का रास्ता साफ करेगा कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को शुल्क से छूट दी जाएगी और किन पर MDR लगाया जा सकता है।