नई दिल्ली: सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 9 नवंबर को मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस' (National Entrepreneurship Day) के मौके पर भारत में उद्यमिता की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2.62 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं और उनके लिए नए अवसर बढ़ा रहे हैं।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है - जो 2016 के बाद से एक साल में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी संख्या है। बयान में कहा गया है कि लोगों का 'नौकरी खोजने वाले' (job seekers) से 'नौकरी देने वाले' (job creators) बनने की ओर यह बदलाव, भारत में बढ़ती उद्यमिता की भावना को दर्शाता है।
अक्टूबर 2026 तक, इन स्टार्टअप्स ने 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 51.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में प्रत्यक्ष नौकरियों (direct jobs) के सृजन में 36.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
इसके अलावा, मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 1.07 लाख से अधिक ऐसे स्टार्टअप हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक या पार्टनर है। यह कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का लगभग 48 प्रतिशत है।
भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्व को समझते हुए, 9 नवंबर 2014 को 'कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय' (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) की स्थापना की गई थी, और इसी दिन को 'राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
'स्टार्टअप इंडिया', 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स', CGSS, SISFS, 'अटल इनोवेशन मिशन' और 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) जैसी सरकारी पहलें नवाचार (innovation), वित्त तक पहुंच, मेंटरशिप और उद्यम निर्माण को बढ़ावा देती हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग आधे टियर-II और टियर-III शहरों से आते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता का विस्तार हो रहा है, जो देश में हो रहे समावेशी आर्थिक विकास को दर्शाता है।
भारत ने नए उद्यमियों के लिए एक सहायक माहौल तैयार करने की दिशा में काफी प्रगति की है। यह प्रगति उस देश के लिए विशेष महत्व रखती है, जहाँ लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) की संभावना को पहचानते हुए, सरकार ने युवा भारतीयों को उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं।
गौरतलब है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप मौजूद हैं। 31 मार्च, 2026 तक, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।
सरकार के नीतिगत समर्थन, नवाचार पर केंद्रित पहलों, वित्त तक आसान पहुँच और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, पूरे भारत में उद्यमिता का विस्तार लगातार हो रहा है।