Mandaviya ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए 'ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन' किया लॉन्च

New Delhiनई दिल्ली : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान असंगठित श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से " ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन" पोर्टल लॉन्च किया । लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए मंडाविया ने ई-श्रम पोर्टल में बढ़ते भरोसे पर जोर देते हुए कहा, "हर दिन, लगभग 60,000 से 90,000 श्रमिक ई-श्रम प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, जो इस पहल में उनके विश्वास को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा कि ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन आश्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगा। मंडाविया ने यह भी बताया कि ' ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन' का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुगम बनाना है।

उन्होंने कहा, "यह प्लेटफॉर्म एक सेतु की तरह काम करेगा, जो श्रमिकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले कई लाभों से जोड़ेगा और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा।" केंद्रीय मंत्री ने सभी असंगठित श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर आने से श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार और उनकी भलाई सुनिश्चित करना है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पोर्टलों को ई-श्रम के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया । उन्होंने कहा, "यह पहल राज्य/जिलावार छूटे हुए संभावित लाभार्थियों की पहचान करके योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।" श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने में एक सुविधाकर्ता के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की चल रही कवायद ई-श्रम पोर्टल पर सभी सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकीकृत करना जारी रखेगी।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, वन स्टॉप सॉल्यूशन में हाल ही में बजट घोषणा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 100-दिवसीय एजेंडे के अनुसार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के डेटा को एक ही संग्रह में समेकित और एकीकृत करना शामिल है। वन नेशन वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन आदि जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत किया गया है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल करने का काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत करने के लिए कई बैठकें की गईं , जो असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पहले ही ई-श्रम पर अपना पंजीकरण करा लिया है । (एएनआई)