नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के संभावित उपायों पर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रही है। इसमें 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए एक्सेस को सीमित करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
कृष्णन ने कहा कि भारत अपना तरीका तय करने से पहले दुनिया भर में हो रहे बदलावों को बारीकी से देख रहा है। उन्होंने NDTV Profit से कहा, "हमें यह समझने की जरूरत है कि दूसरे देशों ने सोशल मीडिया को लेकर क्या किया है। यह दुनिया भर में चिंता का विषय है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सालाना लीडर्स समिट के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक प्रतिबंध की सार्वजनिक रूप से तारीफ़ की। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ से कहा कि IT और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कानूनी कोशिशें "दुनिया को प्रेरित कर रही हैं" और भारत इस कदम से "बहुत कुछ सीख रहा है"। यह साफ़ संकेत था कि सरकार नाबालिगों को साइबर-बुलिंग और ऑनलाइन लत से बचाने के लिए इसी तरह के प्रतिबंधों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए उम्र से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर कानून बनाए हैं, जबकि कई यूरोपीय देश माता-पिता की मंज़ूरी और उम्र की पुष्टि करने वाले कड़े तरीकों पर विचार कर रहे हैं।
कृष्णन के अनुसार, भारत में भी इसी तरह की चिंताएँ बढ़ रही हैं। "EU और दूसरे देशों के साथ हमारी बातचीत में सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों पर बार-बार चिंताएँ जताई गई हैं। भारत में भी, संसदीय स्थायी समितियों सहित कई संबंधित पक्षों ने इन जोखिमों पर चर्चा की है।"
उन्होंने कहा कि अभी तक कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया गया है और सरकार कई संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। "हम अलग-अलग संबंधित पक्षों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं।"
उम्मीद है कि यह मुद्दा डिजिटल सुरक्षा को मज़बूत करने की सरकार की व्यापक कोशिशों का हिस्सा बनेगा, खासकर बच्चों के लिए। इसमें ऑनलाइन नुकसान, मध्यस्थों की जवाबदेही और उभरते AI नियमों पर काम भी शामिल होगा।
ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, Facebook, Instagram, TikTok और X जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए उम्र की पुष्टि करने वाले उपाय लागू करना ज़रूरी है ताकि 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स को रोका जा सके। नियमों के उल्लंघन पर सोशल मीडिया कंपनियों को सज़ा दी जाती है, न कि बच्चों या माता-पिता को।
ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है, और PM मोदी की बातों का अच्छा स्वागत हुआ क्योंकि दुनिया भर की सरकारें इसी तरह के डिजिटल सुरक्षा उपाय लागू करने पर विचार कर रही हैं।
यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब USA में Meta जैसे बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म की कड़ी जाँच हो रही है। इन पर लत लगाने वाले एल्गोरिदम और उम्र की पुष्टि से लेकर साइबर-बुलिंग और गलत कंटेंट दिखाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।