Digital Data Protection विधेयक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

Delhi दिल्ली: बदलते परिदृश्य के बीच जहां साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा चोरी करने के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 व्यक्तियों के अपने डेटा की सुरक्षा के अधिकारों को बरकरार रखता है, इसकी सुरक्षा के लिए स्थापित सिद्धांतों को शामिल करता है, सरकार ने कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, इन सिद्धांतों में व्यक्तिगत डेटा के वैध और पारदर्शी उपयोग के लिए सहमति प्राप्त करना, इसके उपयोग को निर्दिष्ट उद्देश्यों तक सीमित करना, आवश्यक स्तरों तक डेटा संग्रह को कम करना, डेटा सटीकता और समय पर अपडेट सुनिश्चित करना, भंडारण अवधि को आवश्यक अवधि तक सीमित करना, मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और उल्लंघनों और डेटा न्यायनिर्णयन के लिए दंड के माध्यम से जवाबदेही लागू करना शामिल है। अधिनियम व्यक्तिगत डेटा हस्तांतरण पर कड़े सुरक्षा उपाय भी लागू करता है, जैसा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) और धारा 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश द्वारा उदाहरण दिया गया है, जो भारत के भीतर भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण को अनिवार्य बनाता है। आईटी मंत्रालय ने कहा, "ये प्रावधान मजबूत डेटा सुरक्षा मानकों और व्यक्तिगत डेटा ट्रांसफर पर प्रतिबंधों के प्रति अधिनियम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जो इसके ढांचे के तहत प्रभावी रहते हैं।" चूंकि देश डिजिटल परिवर्तन के लाभों का दोहन करना जारी रखता है, इसलिए कड़े डेटा सुरक्षा मानकों को बनाए रखना इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास, लचीलापन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ देश डिजिटल परिदृश्य में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। इस तरह के चौंका देने वाले आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर अपराध के कई मामले दर्ज किए हैं। केंद्र ने साइबर अपराधों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) की भी स्थापना की है ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता सुनिश्चित हो सके।