मुंबई (एएनआई): महाराष्ट्र विकास अघडी ने रविवार को बजट सत्र से पहले मुंबई में एक शीर्ष स्तरीय बैठक की। बैठक में अजीत पवार, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल, अंबादास दानवे, जितेंद्र अवध, अनिल परब और अन्य जैसे वरिष्ठ अघाड़ी नेताओं ने भाग लिया।
यह बैठक सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र से पहले गठबंधन की रणनीति पर चर्चा के लिए हुई थी.
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार के नेतृत्व में विधान भवन में बैठक हुई. कांग्रेस के नेता बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे पार्टी के पूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे।
बैठक के बाद पवार ने कहा, "महा विकास अघाड़ी सरकार की ओर से विधानमंडल के बजट सत्र से पहले चाय पार्टी का बहिष्कार करेगी।"
हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट और अन्य नेताओं ने अजित पवार से फोन पर बात की और बैठक में लिए गए फैसलों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
यह आरोप लगाते हुए कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति हर दिन बिगड़ रही है, पवार ने दावा किया कि अघाड़ी के नेताओं को जान से मारने का खतरा है।
ठाकरे ने कहा, "संजय राउत, आदित्य ठाकरे, अशोक चव्हाण और अन्य नेताओं को धमकाया जा रहा है और हमला किया जा रहा है। क्या हो रहा है!"
पवार ने कहा, "महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरगांव बरशी गांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चव्हाण ने बाजार में 500 किलो प्याज बेचा और ढुलाई, वजन और मजदूरी के पैसे काटकर उन्हें केवल दो रुपये का चेक मिला।"
पवार ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है।"
उन्होंने कहा कि रविवार को हुई बैठक में किसानों के कर्ज मामले, आत्महत्या के मामले समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई.
पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा, 'लोगों के मन में उनके खिलाफ काफी गुस्सा है।'
पवार ने आरोप लगाया, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बंगले पर खाने-पीने का बिल चार महीने में 2 करोड़ 68 लाख हो गया है।"
सरकारी विभागों में कई फाइलें बेकार पड़ी हैं। सरकार आम आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
अजित पवार ने बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना की मांग की है.
विपक्ष के नेता ने कहा, "अगर बिहार सरकार ऐसा कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं।"
उद्धव ठाकरे के राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने के बयान पर कायम पवार ने कहा, ''लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग पहले भी की जाती रही है और ऐसी संभावना 2024 में बन सकती है.'' (एएनआई)