नई दिल्ली: भारत में आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। सरकार सैटेलाइट आधारित टोल वसूली प्रणाली शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2028-29 तक कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तकनीक को लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहनों से तय टोल प्लाजा के बजाय हाईवे पर तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क वसूलने की संभावना है।
इस नई तकनीक का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, यात्रा का समय बचाना और टोल वसूली की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाना है। हालांकि, जहां एक तरफ इस व्यवस्था से वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निजता, डेटा सुरक्षा और टोल शुल्क की गणना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
क्या है सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम?
सैटेलाइट आधारित टोलिंग एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें वाहन की लोकेशन और हाईवे पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से वाहन की यात्रा की दूरी का आकलन करके टोल की गणना की जा सकती है।
वर्तमान में देश के अधिकतर टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होता है। वाहन की विंडस्क्रीन पर लगे फास्टैग को स्कैन करके निर्धारित शुल्क काट लिया जाता है। हालांकि, कई टोल प्लाजा पर वाहनों को बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे व्यस्त समय में जाम की स्थिति बन जाती है।
इसके विपरीत, सैटेलाइट आधारित प्रणाली में वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। वाहन हाईवे पर जितनी दूरी तय करेगा, उसी के अनुसार शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हालांकि, इसकी वास्तविक कार्यप्रणाली और शुल्क दरें सरकार की ओर से तय किए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेंगी।
2028-29 तक चुनिंदा हाईवे पर शुरू करने की तैयारी
सरकार देश में टोल वसूली को आधुनिक बनाने के लिए अलग-अलग तकनीकों पर काम कर रही है। सैटेलाइट आधारित टोलिंग को लेकर पहले भी पायलट प्रोजेक्ट और तकनीकी परीक्षण किए गए हैं। इसका मकसद यह समझना है कि भारतीय सड़कों पर इस प्रणाली को किस तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
प्रस्तावित योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2028-29 तक कुछ चुनिंदा नेशनल हाईवे पर इस तकनीक की शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में इसे सीमित मार्गों पर लागू करके इसकी कार्यक्षमता, भुगतान प्रक्रिया और तकनीकी चुनौतियों का आकलन किया जा सकता है।
हालांकि, इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने, टोल दरें निर्धारित करने और वाहनों की श्रेणियों के अनुसार शुल्क तय करने से जुड़े अंतिम नियमों की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
क्या फास्टैग हो जाएगा बंद?
सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू होने की चर्चा के बीच वाहन चालकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या फास्टैग की जरूरत खत्म हो जाएगी। फिलहाल ऐसा मानना सही नहीं होगा। नई प्रणाली लागू करने की दिशा में फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग तकनीकों के साथ तालमेल बनाने पर विचार किया जाता रहा है।
फास्टैग के जरिए टोल भुगतान पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। वहीं, मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी MLFF तकनीक के तहत भी वाहनों को बैरियर पर रोके बिना टोल वसूलने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इसमें कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से वाहन की पहचान करके शुल्क वसूला जाता है।
इसलिए आने वाले समय में अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल एक साथ भी किया जा सकता है। वाहन चालकों को तब तक अपने फास्टैग को सक्रिय रखना चाहिए, जब तक सरकार की ओर से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाते।
निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल
सैटेलाइट आधारित टोलिंग से यात्रा आसान होने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल वाहन चालकों की निजता को लेकर है। इस प्रणाली में वाहन की लोकेशन और यात्रा की दूरी से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में यह जरूरी होगा कि इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए।
वाहन चालकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी यात्रा से संबंधित जानकारी कौन एकत्र करेगा, उसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए होगा और उसे कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट नियम और निगरानी व्यवस्था जरूरी होगी।
इसके अलावा, तकनीकी खराबी या सैटेलाइट सिग्नल में गड़बड़ी के कारण यदि दूरी की गलत गणना होती है, तो टोल शुल्क भी गलत निर्धारित हो सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को शिकायत दर्ज कराने और अतिरिक्त वसूली की रकम वापस पाने की आसान सुविधा मिलनी चाहिए।
वाहन चालकों को क्या होंगे फायदे?
यदि सैटेलाइट आधारित टोलिंग सफलतापूर्वक लागू होती है, तो वाहन चालकों को कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत के रूप में सामने आ सकता है। इससे यात्रा का समय बचेगा और वाहनों को बार-बार रुकने की जरूरत कम होगी।
टोल प्लाजा पर रुकने और दोबारा वाहन चलाने के कारण होने वाली ईंधन की खपत में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा, दूरी के आधार पर शुल्क लेने की व्यवस्था से उन यात्रियों को फायदा मिल सकता है, जो हाईवे के किसी हिस्से पर कम दूरी तय करते हैं। हालांकि, यह लाभ तभी मिलेगा जब लागू नियमों में ऐसी शुल्क व्यवस्था का प्रावधान होगा।
लागू होने से पहले चुनौतियों का समाधान जरूरी
सैटेलाइट आधारित टोलिंग को सफल बनाने के लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत करना होगा। साथ ही, गलत शुल्क कटने, नेटवर्क या सिग्नल की समस्या और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी इंतजाम करने होंगे। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इस प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, सैटेलाइट आधारित टोलिंग भारत में हाईवे पर सफर करने के अनुभव को बदल सकती है। इससे टोल वसूली अधिक सुविधाजनक होने और दूरी के आधार पर शुल्क तय करने की संभावना है। हालांकि, वाहन चालकों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सरकार तकनीकी चुनौतियों, निजता और शुल्क संबंधी शिकायतों का उचित समाधान सुनिश्चित करेगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 2028-29 तक चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस व्यवस्था को किस रूप में लागू किया जाता है।