लंदन। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ओली पोप ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के पहले सीजन के ड्राफ्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। यह लीग इस साल के अंत में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित की जानी थी। पोप के इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बार फिर इस बात पर बहस तेज हो गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की नीतियों के बीच विदेशी खिलाड़ियों को वहां से जुड़ी क्रिकेट लीग में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर यह मुद्दा चर्चा में है।
ओली पोप का नाम वापस लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह एपीएल के ड्राफ्ट में शामिल इंग्लैंड के इकलौते केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी थे। उनके फैसले को व्यक्तिगत निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के प्रबंध निदेशक रॉब की की सीधी भूमिका होने की बात सामने नहीं आई है। इससे पहले खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने को लेकर चर्चा चल रही थी।
एपीएल के पहले सीजन से हटे ओली पोप
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के पहले सीजन को लेकर आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी की योजना बनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली इस प्रतियोगिता के जरिए अफगानिस्तान क्रिकेट से जुड़े आयोजकों को लीग को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की उम्मीद थी। हालांकि, ओली पोप के ड्राफ्ट से हटने के बाद खिलाड़ियों की भागीदारी और लीग से जुड़े नैतिक सवाल फिर सुर्खियों में आ गए हैं।
पोप इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हैं और टेस्ट क्रिकेट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उनके फैसले को सामान्य खिलाड़ी के नाम वापस लेने से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी का इस लीग से हटना इस बहस को और गंभीर बनाता है कि खेल से जुड़े फैसलों में खिलाड़ियों की व्यक्तिगत मान्यताओं और मानवाधिकारों के सवालों की कितनी भूमिका होनी चाहिए।
हालांकि, पोप ने अपना नाम वापस लेने के पीछे क्या आधिकारिक कारण बताया है, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसलिए उनके फैसले को सीधे किसी एक राजनीतिक या नैतिक कारण से जोड़ने से पहले उनके बयान या आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है।
तालिबान की नीतियों को लेकर उठ रहे सवाल
अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित हुई है। महिलाओं के रोजगार, सार्वजनिक जीवन और खेल गतिविधियों में भागीदारी पर भी गंभीर पाबंदियां लगाई गई हैं।
इन प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जाती रही है। महिला क्रिकेट और महिलाओं की खेलों में भागीदारी का मुद्दा भी इसी व्यापक बहस का हिस्सा है।
ऐसे माहौल में यह सवाल उठता रहा है कि क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को अफगानिस्तान से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। एक पक्ष का मानना है कि खिलाड़ियों को खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष के अनुसार, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
ओली पोप के फैसले के बाद यह बहस फिर सामने आई है। हालांकि, किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत निर्णय को पूरे इंग्लैंड क्रिकेट जगत या सभी खिलाड़ियों की साझा नीति नहीं माना जा सकता।
2021 से ही इंग्लैंड और अफगानिस्तान क्रिकेट के रिश्तों पर बहस
तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट के संबंधों को लेकर भी सवाल उठे थे। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार किया था। हालांकि, दोनों टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एक-दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं।
इस रुख के पीछे खेल संबंधी प्रतिबद्धताओं और अफगानिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर उठने वाली चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का सवाल रहा है। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी और द्विपक्षीय सीरीज खेलने के फैसलों को अलग-अलग संदर्भों में देखा जाता है।
अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती रही है, जबकि देश में महिलाओं के क्रिकेट खेलने की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसी अंतर के कारण कई बार क्रिकेट प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों से उनके रुख को स्पष्ट करने की मांग की गई है।
खिलाड़ियों को एनओसी देने के फैसले पर भी नजर
क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में ईसीबी ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में खेलने के इच्छुक अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने का फैसला किया था। एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र वह अनुमति है, जिसकी जरूरत कई खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में हिस्सा लेने के लिए अपने क्रिकेट बोर्ड से पड़ती है।
हालांकि, एनओसी दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि बोर्ड किसी लीग से जुड़े हर राजनीतिक या सामाजिक पहलू का समर्थन करता है। यह फैसला खिलाड़ियों की उपलब्धता, अनुबंध संबंधी नियमों और क्रिकेट प्रशासन की नीतियों से भी जुड़ा होता है।
पोप के नाम वापस लेने के फैसले को इस संदर्भ में देखा जा रहा है। जहां बोर्ड स्तर पर खिलाड़ियों को लीग में खेलने की अनुमति देने की बात सामने आई, वहीं एक केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी ने ड्राफ्ट से हटने का निर्णय लिया।
आगे क्या होगा?
ओली पोप के हटने से अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की तैयारियों और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की संभावित भागीदारी पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, केवल एक खिलाड़ी के फैसले के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अन्य खिलाड़ी भी इसी तरह अपना नाम वापस लेंगे।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि एपीएल के पहले सीजन में कितने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और ईसीबी भविष्य में इस लीग को लेकर क्या रुख अपनाता है। साथ ही, यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ियों के फैसले केवल खेल और आर्थिक अवसरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई बार वे व्यापक सामाजिक और नैतिक बहस का हिस्सा भी बन जाते हैं।
कुल मिलाकर, ओली पोप का एपीएल ड्राफ्ट से नाम वापस लेना ऐसे समय में सामने आया है, जब अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बनी हुई है। इस घटनाक्रम ने क्रिकेट, मानवाधिकार और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच संबंधों पर नई चर्चा शुरू कर दी है।