दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। पंजाब के बठिंडा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उनका वजन काफी कम हो गया है, जिससे संभावित गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बारे में चिंता बढ़ गई है।
पंजाब के बठिंडा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है ताकि वह अपने सभी परीक्षण करा सकें। मेरा वजन बहुत गिर गया है। अगर किसी व्यक्ति का वजन बिना किसी कारण के एक महीने में 7 किलो गिर जाता है, तो यह बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए डॉक्टरों ने कई परीक्षण निर्धारित किए हैं। मैंने 7 दिन मांगे हैं ताकि मैं एक हफ्ते के अंदर अपने सारे टेस्ट करा सकता हूं, हो सकता है अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही हो...डॉक्टरों ने कहा कि अगर सारे टेस्ट करा लिए जाएं तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही है या नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई ने केजरीवाल के हवाले से कहा।
नई दिल्ली: केजरीवाल की यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने "खतरनाक" स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होगा, जिससे उनकी जमानत सात दिनों के लिए बढ़ानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, 21 मार्च से 10 मई तक हिरासत के दौरान केजरीवाल के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई, जो आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के "लापरवाह व्यवहार" के कारण था। इसके अलावा, हाल के चिकित्सा परीक्षणों में रक्त ग्लूकोज और कीटोन के स्तर में वृद्धि का पता चला है, जो किडनी से संबंधित संभावित जटिलताओं और क्षति का सुझाव देता है।
याचिका में कहा गया है कि बीमारी को आगे बढ़ने और इससे जुड़े जीवन जोखिम को रोकने के लिए इन बीमारियों का शीघ्र पता लगाना आवश्यक है और केजरीवाल को इन परीक्षणों से गुजरना होगा, अन्यथा उनका जीवन "उच्च जोखिम" में है।
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को सात चरण के लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन 1 जून तक अंतरिम जमानत की अनुमति दे दी है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने का निर्देश दिया है। उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए, अदालत ने उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाते हुए उन्हें जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया था। अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता थे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी जेल में हैं।
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