जमीन घोटाला मामले में विपक्ष ने सीएम सिद्धारमैया को घेरा, नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने मांगा इस्तीफा

मंड्या: कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने बुधवार को मंड्या में नए दस्तावेज जारी किए। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, "बागलकोट के कांग्रेस विधायक एच वाई मेती के दामाद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार यारागल पर अपने कार्यकाल के दौरान 88 से अधिक पदों पर अवैध रूप से भर्ती करके और पैसे के लिए पदों को बेचकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है।"

उन्होंने सीएम सिद्धारमैया से सवाल करते हुए लिखा, "क्या आज आपकी सरकार में कोई ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार न हो? क्या एक भी मंत्री, एक भी विधायक ऐसा है जो भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद न करता हो? सिद्धारमैया जी, आप जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, आपकी सरकार जैसी भ्रष्ट सरकार सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं रही। क्या मंत्री और विधायक बेकार बैठे हैं, जब मुख्यमंत्री ने स्वयं सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और शीर्ष पर पदोन्नत हुए हैं? कृपया इस्तीफा दें। कर्नाटक का सम्मान बचाएं।"

मुदा मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा, "मैंने मैसूर में अपने आवास के पास मीडिया से बात की। मुदा मामले में राज्यपाल की ओर से दिये गये नोटिस का जवाब दिया जा चुका है और माना जा रहा है कि राज्यपाल इसे स्वीकार कर लेंगे। मुदा के मामले में सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया। मैंने प्लॉट आवंटन पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाला है। कानून के अनुसार, मेरी पत्नी को सरकारी कार्यकाल के दौरान 2021 में रिप्लेसमेंट प्लॉट दिया गया है।"

उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा, "2014 में, जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरी पत्नी ने प्रतिस्थापन स्थल के लिए आवेदन किया था, क्योंकि मुदा ने अवैध रूप से हमारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। उस समय मैंने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा और जेडीएस पार्टियां सरकार को अस्थिर करने के इरादे से मुझ पर आरोप लगा रही हैं। ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश के बावजूद सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह उसे अस्थिर नहीं कर सकती। वे हमारी सरकारी गारंटी योजनाओं को पिछले एक साल में सफलतापूर्वक लागू होते और गरीबों के लिए काम करते हुए नहीं देख सकते।"

बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुदा) के कथित 'घोटाले' की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस मामले में आरोप है कि मुदा ने धोखाधड़ी करके उन लोगों को प्लॉट आवंटित किए, जिनकी जमीन चली गई, इनमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को दिए गए कुछ प्लॉट भी शामिल हैं।