उधमपुर में 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के तहत सुशासन सप्ताह का आयोजन, डिप्टी कमिश्नर ने बताया उद्देश्य

Update: 2024-12-24 03:29 GMT
उधमपुर: उधमपुर जिला प्रशासन 19 से 24 दिसंबर तक 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के अंतर्गत 'सुशासन सप्ताह' का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के दौरान कई ऐसे कार्यक्रम होंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य शासन को लोगों तक पहुंचाना है। इसका आयोजन भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तहत किया जा रहा है।
अभियान के एक भाग के रूप में, डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जन शिकायतों के समाधान और सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला का आयोजन उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय की अध्यक्षता में सभी जिला अधिकारियों और पीआरआई सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला में आम जनता और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया।
डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने कहा कि आज हमने उधमपुर डीसी कार्यालय में जिला स्तरीय सुशासन सप्ताह का कार्यक्रम रखा था। हमारा उद्देश्य यह था कि जो भी सुशासन की प्रथाएं विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही हैं, उनके बारे में एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया जाए। साथ ही, सभी को प्रेरित किया जाए, ताकि सेवा वितरण और शिकायत निवारण में सुधार हो सके और लोगों तक सुशासन (गुड गवर्नेंस) का सकारात्मक संदेश पहुंच सके।
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी एक इंसान या एक विभाग के कार्य से सुशासन का संदेश नहीं जाता, मगर जब सभी लोग इस दिशा में काम करेंगे, तब एक जो परिवर्तनकारी सेवा वितरण की जो हमारी कोशिश है, वह तभी लोगों तक पहुंच पाएगी।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मिशन यूथ' के बारे में भी सभी विभागों को जानकारी दी गई है। इसके तहत, युवाओं को 'स्वरोजगार के अवसर' के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। सुशासन सप्ताह के दौरान, सभी विभागों द्वारा 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव में 'सर्विस डिलीवरी कैंप' लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में ग्रामीणों की शिकायतों का 'ऑन स्पॉट समाधान' किया जा रहा है, ताकि उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सके और उन्हें बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।
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