बेंगलुरु: कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) अपने कामकाज के सभी चरणों को डिजिटल करेगा - ज़मीन अधिग्रहण से लेकर औद्योगिक प्लॉट के आवंटन तक - और यह प्रक्रिया 100 दिनों में पूरी हो जाएगी।
खनिजा भवन में विभाग की दूसरी प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, पाटिल ने अधिकारियों को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने इसे पारदर्शिता और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया।
इस पहल के तहत, कर्नाटक के 224 औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद हर औद्योगिक प्लॉट को राज्य के ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे 'इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम' (एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली) के दायरे में लाया जाएगा।
यह प्लेटफ़ॉर्म हर प्लॉट के लिए 77 तरह के डेटा रखेगा, जिसमें आवंटन, निवेश, चल रहे उद्योग, पैदा हुआ रोज़गार, ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा, लंबित कानूनी मामले और निवेशकों को अनुपालन के लिए दी गई समय-सीमा जैसी जानकारी शामिल होगी।