नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया है। यह दल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अगस्त 2019 में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार अब प्रभावित राज्यों से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा किए बिना अग्रिम रूप से आईएमसीटी का गठन करती है।
इस साल आईएमसीटी ने असम, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे बाढ़ या लैंडस्लाइड प्रभावित राज्यों का दौरा किया। 25 से 30 अगस्त के बीच, राजस्थान और गुजरात के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण गुजरात बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुजरात के अलावा, हिमाचल प्रदेश भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय को इन राज्यों के अधिकारियों से अगर गंभीर नुकसान की रिपोर्ट मिलती है तो आईएमसीटी वहां भी दौरा करेगी। इस मानसून सीजन में कई राज्य भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने जीवन को काफी प्रभावित कर दिया है, और केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन मिलने से राहत कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में बाढ़ के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा पर मार्गदर्शन भी किया। साथ ही, गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।