शिमला। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नई टैक्सी, मैक्सी कैब व कांट्रैक्ट बसें चलाने के लिए 3600 परमिट जारी करने पर फैसला हो गया है। बुधवार को प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवर शाम तक आए सभी आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को सचिवालय में इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ संशोधन करने का भी निर्णय हुआ, लेकिन इसके लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। सरकार, परिवहन विभाग के सुझावों पर निर्णय लेगी। इस बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार कुल 3600 परमिट की डिमांड परिवहन विभाग के पास पहुंची थी, जिसमें से मोटर कैब यानी टैक्सी के लिए काफी ज्यादा संख्या में आवेदन थे। टैक्सी चार जमा एक सीटर के लिए 1313 नए परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है, जबकि पांच जमा एक सीटर के 13 आवेदनों को भी हरी झंडी दे दी गई है।
इसी तरह से छह जमा एक सीटर टैक्सी के लिए करीब 1000 से ज्यादा आवेदन थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से एचपी-02 नंबर वाली कांट्रैक्ट कैरिज की बसों के लिए 109 आवेदन एसटीए के पास आए थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। वहीं, एचपी-01 सीरिज की 266 बसों के परमिट मंजूर कर दिए गए हैं। इनके अलावा मैक्सी कैब के 637 आवेदन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास आए थे, जिनको भी अथॉरिटी ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। कुल मिलाकर ये 3600 के करीब आवेदन बनते हैं, जिनको एसटीए ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में कुछ आंतरिक मसलों पर भी चर्चा की गई है और मामला सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। कुछ मामले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिनमें फ्लीट स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक मामला भी सामने आया है। इसमें सरकार से पूछा है कि बसों की फ्लीट बढ़ाई जाए या फिर नहीं। इसके कारण भी बताए गए हैं। स्टेट टांसपोर्ट अथॉरिटी के कुछ पुराने मामलों में भी संशोधन किया जाना है। अभी शुक्रवार को बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए जाने हैं। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री करेंगे और नए बस अड्डों को लेकर यहां निर्णय होगा।