गांधीनगर: गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से दो दिवसीय कार्यशाला का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में देशभर के प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें गुजरात की कई सफल योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से गुजरात के "स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम" और "विद्या समीक्षा केंद्र" को उदाहरण के रूप में दिखाया जाएगा।
इसके अलावा, ट्रैफिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी चर्चा होगी। कार्यशाला में गुजरात मॉडल की सफल योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि गुजरात सरकार किस प्रकार एआई का उपयोग प्रशासनिक सुधार और ट्रैफिक प्रबंधन में कर रही है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि देश के शासन में सुधार के लिए 2014 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कई पुराने और अप्रचलित नियमों को खत्म किया गया और प्रशासन को सरल, पारदर्शी और अधिक जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई। युवाओं के लिए समान अवसर मुहैया कराया गया और नागरिकों को भी सरकार के कामकाज में अधिक भागीदारी का अवसर मिला।
जितेंद्र सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे नियमों को खत्म कर दिया, जिसमें लोगों को अपने दस्तावेज का सत्यापन कराने के लिए गजेटेड अधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ता था। इसके बाद प्रशासन में तकनीक का बेहतर उपयोग शुरू किया गया, ताकि कामकाज में अधिक सरलता लाई जा सके।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी पहल शुरू की गई, ताकि बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए जीवन प्रमाणपत्र देने में आसानी हो। इसके साथ ही, बायोमेट्रिक और लाइव फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने "ग्राम" नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की सोच से "मिशन कर्म योगी" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए है। यह कार्यक्रम संभवत: दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें निरंतर कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है।