न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नोएडा: सेंट्रल बिल्डिंग रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) रुड़की ने शुक्रवार को ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराने की हरी झंडी दे दी। इसके अलावा सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी से संबंधित स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल एनालायसिस और क्रेक गैजेज स्थापित करने संबंधित रिपोर्ट पर कुछ शर्तों के साथ सहमति जता दी। दूसरी ओर एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी में चल रहे पिलरों की मरम्मत का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया।
थोड़ा काम बचा है, जिसको शनिवार को पूरा कर लिया जाएगा। सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट की आरडब्ल्यूए की ओर से अपने स्तर से सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया था। इसमें करीब 150 पिलर कमजोर मिले थे। इस रिपोर्ट को आधार मानकर सुपरटेक बिल्डर ने कुछ पिलर की मरम्मत कराने पर सहमति जता दी थी। पहले 44, फिर 51 और 57 पिलर की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया।
मरम्मत का यह काम अब शनिवार को पूरा हो जाएगा। एटीएस विलेज सोसाइटी का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया था, जिसमें कोई पिलर कमजोर नहीं मिला था है। ऐसे में यहां पर मरम्मत का कोई काम नहीं कराया गया। नोएडा प्राधिकरण के सीएपी इश्तियाक अहमद ने बताया कि सीबीआरआई ने 28 अगस्त की दोपहर ढाई बजे ट्विन टावर गिराने को हरी झंडी दे दी है। अब कोई अड़चन नहीं है।
ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए विस्फोट का कनेक्शन बाहर तक वायर से लाने से लेकर ट्रिगर को चार्ज करने और उसको दबाने की पूरी तैयारी एडीफाइस एजेंसी ने कर ली है। ट्विन टावर के 20 तल पर प्राइमरी और आठ तल ऐसे होंगे जिन पर सेकेंड्री ब्लास्ट होंगे। सबसे पहले बेसमेंट में विस्फोट होगा। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि पहले प्राइमरी और फिर सेकेंड्री ब्लास्ट होंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।
प्राधिकरण में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। ध्वस्तीकरण के बाद किसी भी समस्या के लिए शिकायत दर्ज कराते हुए समाधान प्राप्त कर सकते है। यह रविवार सुबह छह बजे शुरू होगा और 30 अगस्त तक काम करेगा। यह 24 घंटे काम करेगा। कंट्रोल रूम का नंबर-0120-2425301, 2425302 और 2425025 है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपरटेक के ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। ध्वस्तीकरण की तैयारियों की शुक्रवार को समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टावर ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया में आस-पास के आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोगों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। साथ ही पर्यावरणीय मानकों का भी ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने डेढ़ दशक पुराने इस मामले के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को एमरॉल्ड कोर्ट के 660 भवन और एटीएस विलेज के 762 भवनों को 28 अगस्त को सुबह ही खाली करा लिया जाएंगे।