अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल-पूर्व रॉ चीफ को समन जारी किया, भारतीय अदालतों से मांगी मदद
नई दिल्ली: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी है। अमेरिकी अदालत ने इसके लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों को जरूरी न्यायिक दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह समन बाध्यकारी नहीं है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए जरूरी न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजें।
इनमें शामिल हैं:
पटियाला हाउस जिला अदालत
द्वारका जिला अदालत
तीस हजारी जिला अदालत
यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। इसी मुकदमे में अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
अमेरिकी अदालत के आदेश के मुताबिक, भारत में हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ।
इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन पहुंचाने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी। अदालत ने अपने आदेश में भारतीय अदालतों से इस दीवानी मुकदमे के प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहयोग का अनुरोध किया है।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने इसे सामान्य और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाया था। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया का मुकदमे के गुण-दोष या मामले में किसी पक्ष के प्रति उसके रुख से कोई संबंध नहीं है।
दरअसल, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उसके घर पर उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है। पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में समन पहुंचाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हुए। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध देश के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। इस मामले में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिकी अदालत का समन जारी करने या उसे पहुंचाने का आदेश आरोपों को सही साबित नहीं करता और न ही यह किसी की कानूनी जिम्मेदारी तय करता है।
गौरतलब है कि इससे पहले 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था। उस मुकदमे में 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।