बिहार को बनाएंगे देश का सबसे तेज औद्योगिक राज्य, CM सम्राट चौधरी का ऐलान
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाना है। इसके लिए राज्य में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच विकसित की जाएगी। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला 'लेवरेजिंग एफटीएज-आउटरीच प्रोग्राम' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। उनकी उपस्थिति में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल और एमएसएमई से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के उद्यमियों को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर वैश्विक बाजारों से जोड़ना है।
बिहार को औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार इन संभावनाओं का उपयोग करके प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाना आवश्यक है।
सरकार का प्रयास है कि बिहार में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और बाजार उपलब्ध हों।
मुख्यमंत्री ने निर्यात आधारित उद्योगों के विस्तार को राज्य की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
उन्होंने कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है।
मुक्त व्यापार समझौतों से खुलेंगे नए अवसर
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) के लाभों से अवगत कराना था।
मुक्त व्यापार समझौते दो या अधिक देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाने के लिए किए जाते हैं।
इन समझौतों के माध्यम से निर्धारित वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने या हटाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।
हालांकि प्रत्येक समझौते में अलग-अलग उत्पादों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित होती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उद्यमियों को इन व्यापारिक अवसरों की जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचा सकें।
इस पहल से राज्य के उद्योगों के लिए नए खरीदार और व्यापारिक साझेदार मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
एफटीए कार्ययोजना और निर्यातक पुस्तिका का विमोचन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया।
इन दस्तावेजों का उद्देश्य उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।
एफटीए कार्ययोजना से राज्य में मुक्त व्यापार समझौतों के बेहतर उपयोग की दिशा में कार्य करने का आधार मिल सकता है।
निर्यातक पुस्तिका का उद्देश्य निर्यात प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है।
वहीं एफएक्यू पुस्तिका में कारोबारियों के सामान्य प्रश्नों और उनसे संबंधित जानकारियों को शामिल किया जा सकता है।
ऐसी जानकारी विशेष रूप से उन छोटे उद्यमियों के लिए उपयोगी होगी, जो पहली बार अपने उत्पादों का निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं।
आईआईएम बोधगया सहित संस्थाओं के साथ समझौते
कार्यशाला में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल और एमएसएमई से संबंधित समझौते इनमें शामिल हैं।
इन समझौतों से संस्थागत सहयोग और उद्यमियों को बेहतर व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
आईआईएम बोधगया जैसी शैक्षणिक संस्था से सहयोग नीति निर्माण, प्रबंधन और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है।
इससे पहले भी सितंबर 2026 में बिहार उद्योग विभाग ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार करने के लिए आईआईएम बोधगया के साथ समझौता किया था।
हालांकि गुरुवार के नए समझौतों की विस्तृत शर्तें, वित्तीय प्रावधान और कार्यान्वयन अवधि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सकी हैं।
छोटे उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर
बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को औद्योगिक विस्तार का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।
राज्य में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों से जुड़े छोटे कारोबारियों के लिए निर्यात की संभावनाएं मौजूद हैं।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, प्रमाणन और संबंधित देशों के व्यापारिक नियमों की जानकारी आवश्यक होती है।
एफटीए जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को इन विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे छोटे कारोबारियों के लिए विदेशों में व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को समझना आसान हो सकता है।
'एक जिला, एक उत्पाद' को मिल सकती है मजबूती
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बिहार के विभिन्न जिलों में विशिष्ट कृषि, खाद्य और हस्तशिल्प उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
इन उत्पादों को बेहतर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है।
'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी पहल स्थानीय उत्पादों को पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
उदाहरण के लिए बिहार का मखाना, लीची और विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद राज्य की आर्थिक पहचान से जुड़े हुए हैं।
यदि इनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक अवसर बढ़ते हैं, तो स्थानीय उद्यमियों और उत्पादकों को लाभ मिलने की संभावना है।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग
राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय और बिहार उद्योग विभाग के सहयोग से किया गया।
इसमें भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ की भी ज्ञान साझेदार के रूप में भूमिका रही।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने की।
इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों की जानकारी देकर निर्यात क्षमता बढ़ाने में सहायता करना था।
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक कर बिहार में उद्योग, निर्यात और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी।
औद्योगिक निवेश से रोजगार बढ़ने की उम्मीद
बिहार सरकार औद्योगिक निवेश के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर जोर दे रही है।
नए उद्योग स्थापित होने से उत्पादन, परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग और अन्य सहायक गतिविधियों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
निर्यात बढ़ने से भी स्थानीय उद्योगों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकती है।
हालांकि निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद वास्तविक उत्पादन और रोजगार सृजन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।
सरकार के सामने निवेशकों को आवश्यक बुनियादी ढांचा, कुशल श्रमिक और समय पर प्रशासनिक मंजूरी उपलब्ध कराने की चुनौती भी है।
बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार केवल उद्योगों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती।
राज्य का लक्ष्य यहां तैयार होने वाले उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना भी है।
एफटीए कार्ययोजना और निर्यातक पुस्तिकाओं के माध्यम से कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों से परिचित कराने की पहल इसी रणनीति का हिस्सा है।
फिलहाल पटना में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश, निर्यात प्रोत्साहन और वैश्विक बाजार तक पहुंच को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को देश के सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाले राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया है।