मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में सरकारी धन के कथित गबन और वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के सरकारी बैंक खाते से तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक निजी व्यक्ति के दो बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने का खुलासा हुआ है। विभागीय जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में संचालित परियोजना कार्यालय के खाते से कुल 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये निजी खातों में भेजे गए। इस मामले में हरलाखी की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) पल्लवी कुमारी सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विभागीय जांच में सामने आया करोड़ों रुपये का मामला
हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय से सरकारी धन के संदिग्ध हस्तांतरण का मामला विभागीय जांच के दौरान सामने आया। जांच में परियोजना कार्यालय के वित्तीय अभिलेखों और बैंक खातों के लेन-देन की पड़ताल की गई।
जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि कार्यालय के सरकारी खाते से एक निजी व्यक्ति के दो अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। संबंधित लेन-देन के उद्देश्य और उसकी वैधता को लेकर सवाल खड़े हुए।
जांच टीम ने बैंक विवरणों और उपलब्ध अभिलेखों का मिलान किया। प्रारंभिक जांच में सरकारी राशि के कथित अनधिकृत हस्तांतरण की बात सामने आने के बाद विभाग ने मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
इस खुलासे के बाद सरकारी खातों के संचालन और वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।
ICICI और HDFC बैंक के खातों में भेजी गई रकम
जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के एसबीआई खाते से निजी व्यक्ति कुमार अभिनव के दो बैंक खातों में धनराशि भेजी गई।
पूर्व CDPO पल्लवी कुमारी समेत कई लोगों पर FIR
मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) डॉ. ललिता कुमारी के लिखित आवेदन पर हरलाखी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एफआईआर में हरलाखी की तत्कालीन सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, निजी खाताधारक कुमार अभिनव और अन्य संबंधित लोगों को नामजद किया गया है। विभाग ने कथित अनियमितता में शामिल ज्ञात-अज्ञात कर्मचारियों तथा बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की है।
भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी एसआई दीपक कुमार को सौंपी गई है। जांच में बैंक लेन-देन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।
वर्तमान में दरभंगा के जाले में पदस्थापित हैं पल्लवी कुमारी
इस मामले में आरोपों का सामना कर रहीं पल्लवी कुमारी पहले मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में सीडीपीओ के पद पर तैनात थीं। वर्तमान में वह दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में इसी पद पर कार्यरत हैं।
उनके हरलाखी में पदस्थापन के दौरान ही वित्तीय अनियमितता होने के आरोप सामने आए हैं।
इससे पहले नवंबर के शुरुआती सप्ताह में भी करीब 1.17 करोड़ रुपये के संदिग्ध हस्तांतरण का मामला सामने आया था। उस समय जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित किए जाने की जानकारी दी गई थी।
अब जांच में 3.21 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण सामने आने से मामले का दायरा बढ़ गया है।
बैंकिंग दस्तावेज और प्रभार हस्तांतरण पर भी सवाल
प्रारंभिक शिकायतों में वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव और प्रभार हस्तांतरण से संबंधित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया था।
जानकारी के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को हरलाखी परियोजना कार्यालय का प्रभार हस्तांतरित किया गया था। इस दौरान बैंक खाते के संचालन, ऑनलाइन बैंकिंग के यूजरनेम और पासवर्ड तथा वित्तीय लेन-देन की अनुमति से जुड़े आवश्यक दस्तावेज नहीं सौंपे जाने के आरोप भी सामने आए।
इसके अलावा अंडा और गैस मद से संबंधित भुगतान तथा अभिलेखों में कथित गड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
इन आरोपों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसमें किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है।
निजी खाताधारक से संबंधों की भी होगी जांच
सरकारी धन जिन बैंक खातों में भेजे जाने का आरोप है, वे कुमार अभिनव के नाम पर बताए गए हैं।
कुमार अभिनव और पूर्व सीडीपीओ पल्लवी कुमारी के बीच पारिवारिक संबंध होने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि दोनों के बीच किसी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस जांच में निजी खाताधारक की भूमिका, धन प्राप्त होने का उद्देश्य और संबंधित बैंकिंग रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।
जांच के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया जाना है कि सरकारी खाते से रकम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल था।
पुलिस जांच में खुल सकती हैं वित्तीय अनियमितता की परतें
तीन करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि निजी बैंक खातों में भेजे जाने के आरोपों ने बाल विकास परियोजना कार्यालय की वित्तीय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सरकारी धन का उपयोग निर्धारित योजनाओं और स्वीकृत कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे में निजी खातों में इतनी बड़ी रकम स्थानांतरित होने का मामला जांच का विषय बन गया है।
अब पुलिस बैंकिंग दस्तावेजों, विभागीय अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी।
फिलहाल मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और विभागीय जांच में संदिग्ध हस्तांतरण सामने आने की पुष्टि हुई है। हालांकि आरोपियों के खिलाफ अपराध न्यायालय में सिद्ध होना बाकी है।
आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये के इस लेन-देन के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और इसके लिए किन लोगों की जवाबदेही तय होगी।