Solan. सोलन। नगर निगम के शनिवार को आयोजित जनरल हाऊस में शहर में अवैध निर्माण और रिटेंशन पॉलिसी का मुद्दा छाया रहा। अधिकांश समय इसी मुद्दे को लेकर सदन गर्माया रहा और पार्षदों और अधिकारियों के बीच बहस होती रही। पार्षदों का कहना था कि शहर में लगातार अवैध निर्माण बढ़ रहा है, लेकिन निगम के पास इसको लेकर कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। तकनीकी कर्मचारी एक-दो बार निरीक्षण कर इतिश्री कर देते हैं, जबकि शहर में अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही है। नगर निगम का सात महीने बाद आयोजित जरनल हाउस हंगामेदार रहा। अवैध निर्माण के मुद्दे पर पार्षद और अधिकारी आमने-सामने हो गए। पार्षदों ने कहा कि पर्दे के पीछे अवैध रूप से निर्माण होता जा रहा है, जबकि निगम अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए कर्मचारी एनओसी दे देते हैं और इसकी जानकारी पार्षद को भी नहीं होती है।
इस दौरान निगम आयुक्त ने पार्षदों को बताया कि 25ए की अवेहलना करने वाले छह मामले हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्षदों ने कहा कि अगर छह ही मामले नियम की अवेहलना कर रहे हैं तो 434 भवन मालिकों ने जिन्होंने रिटेंशन पॉलिसी के तहत आवेदन किए हैं, उन्हें किस तरह क्लीन चिट दी गई। पार्षदों ने प्रश्न उठाया कि अगर छह भवन मालिक गलत थे तो बाकि कैसे सही हो गए। करीब आधा घंटा इसी मुद्दे पर बहस चलती रही और अंत में इसको लेकर कड़े नियम और कार्रवाई करने पर सहमति बनी। आयुक्त ने पार्षदों को बताया कि पूरी पैमाइश के बाद ही अब एनओसी प्रदान की जाएगी। बैठक में वार्ड एक में नगर निगम के पास पड़ी पांच बीघा जमीन को ट्रांसफर के लिए भी एनओसी जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सात महीने के अंतराल के बाद जनरल हाऊस आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी मेयर मीरा आनंद ने की और कार्रवाई का संचालन निगम आयुक्त एकता काप्टा ने किया। बैठक में 13 समेत तीन मनोनीत पार्षदों ने भाग लिया। बैठक के दौरान दोपहर तक कई मुद्दों पर तीखी नोंक-झोंक होती रही।