केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की दक्षिणी राज्यों के साथ कोविड की स्थिति पर बैठक, टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई-संजीवनी, टेली कंसल्टेशन, मानिटरिंग, होम आइसोलेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है, उनके लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर

आनलाइन बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग में तेजी लाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया। ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है, उन्हें आरटी-पीसीआर के जरिए परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। मंडाविया ने कहा कि हमारे पिछले अनुभव के साथ, 'टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेट और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन' के साथ-साथ मामलों की निगरानी कोविड प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

'टेली कंसल्टेशन को मिले बढ़ावा'

स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राज्यों से टेली कंसल्टेशन के लिए हब एंड स्पोक माडल अपनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टेली-परामर्श के अधिक से अधिक केंद्र खोले जाएं। इससे लाभार्थियों को जिला स्तर पर विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही बताया कि ई-संजीवनी 2.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। यहां लोग अपने घरों में रहकर चिकित्सा सलाह ले सकते हैं।

समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। जिसमें उन्होंने वक्त पर कोरोना परीक्षण और टीकाकरण डेटा भेजने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग कम हुई है, उन्हें परीक्षणों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी थी कि दिशानिर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन में रहने वालों की गंभीरता से निगरानी की जाए।