शिमला। पिछली बरसात में अत्याधिक बारिश के कारण भयंकर आपदा देख चुके शिमला शहर में दो सडक़ों को आपदा प्रतिरोधी यानी डिजास्टर रेसिलियंट बनाया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह काम कॉईलेशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीडीआरआई को दिया है। इस एजेंसी ने प्रारंभिक स्टडी के बाद आज प्रेजेंटेशन राज्य सचिवालय में आयोजित एक कार्यशाला में दी। शिमला शहर की दिन दो सडक़ों को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए चयनित किया गया है। उनमें विधानसभा से अनाडेल सडक़ और आईएसबीटी से पंथाघाटी सडक़ शामिल है। यह सडक़ नेशनल हाई-वे का स्ट्रेच है। अनाडेल में आपदा के समय हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रस्तावित है, इसलिए इस सडक़ को लिया गया है। सीडीआरआई ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में आपदा का कारण देवदार के वृक्षों का जड़ से उखडऩा, नेचुरल स्लोप प्रोटेक्शन न होना, पानी की चैनेलाइजेशन का प्रावधान नहीं होना और नालों की प्रॉपर मेंटेनेंस न होने को बताया है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन अब मांगे हैं। इसके लिए सीडीआरआई को दो महीने का समय दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर फिर लोक निर्माण विभाग डीपीआर बनाएगा। इसी डीपीआर में इन दो सडक़ों में होने वाले सुधार की फंडिंग एजेंसी भी तय की जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी एजेंसियों 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा ने भविष्य की आपदाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र और विभागों की तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता से अवगत करवाया। उन्होंने वर्ष 2023 की बाढ़ के बाद आपदा मूल्यांकन और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। योजना सलाहकार बसु सूद ने आपदा क्षति और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में वित्त पोषण अंतर पर प्रकाश डाला। एडीपीसी के उपकार्यकारी निदेशक असलम परवेज ने अधोसंरचना और सांख्यिकीय विश्लेषण व्यय, योजना, ऊर्जा, परिवहन और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया। सीडीआरआई की रंजिनी मुखर्जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जो महत्त्वपूर्ण अधोसरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार के लिए सहायक होंगे।