देहरादून। उत्तराखंड आज (27 जनवरी) 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीन वर्षों की लगातार मेहनत और प्रक्रिया के बाद यह कानून अब मूर्त रूप लेने जा रहा है.
राज्य मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 24 जनवरी को जारी निर्देशों के अनुसार, यूसीसी का आधिकारिक पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा. मुख्यमंत्री सचिवालय में आज दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा. यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए निर्देशित किया गया है.
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों में कई स्तरों पर कार्य किया. इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया, जिनमें कानूनी विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे. इन समितियों ने राज्य में कानून लागू करने के लिए आवश्यक मसौदा तैयार किया और इसकी व्यवहारिकता का परीक्षण किया.
इससे पहले यूसीसी के वेब पोर्टल की दो बार मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिससे लॉगिन संबंधित तकनीकी बाधाओं को दूर किया गया. अब यह पोर्टल पूरी तरह तैयार है और 27 जनवरी को आम जनता के लिए सुलभ होगा. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है. सरकार का कहना है कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे.