Karnataka कर्नाटक : विपक्ष के नेता आर अशोक ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "कांग्रेस सरकार के पापों के कारण लोग माइक्रोफाइनेंस से कर्ज ले रहे हैं। अगर सरकार खुद कर्ज देती तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि लोग आत्महत्या कर रहे हों।" एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2022-23 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम की गंगा कल्याण योजना को अनुदान के रूप में 60 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। 2024-25 में कांग्रेस ने 40 करोड़ रुपये प्रदान किए। भाजपा ने अंबेडकर विकास निगम की स्वरोजगार योजना को 100 करोड़ रुपये प्रदान किए, जबकि कांग्रेस ने 45 करोड़ रुपये प्रदान किए। भाजपा ने टांडा विकास निगम की स्वरोजगार योजना को 110 करोड़ रुपये प्रदान किए, जबकि कांग्रेस ने 60 करोड़ रुपये प्रदान किए।
भाजपा ने कर्नाटक आदि जाम्बव विकास निगम को 100 करोड़ रुपये प्रदान किए, जबकि कांग्रेस ने 50 करोड़ रुपये प्रदान किए। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण वाल्मीकि विकास निगम में भी पैसा फंसा हुआ है। निगमों को 1700 करोड़ रुपये देने थे, 643 करोड़ रुपये दे दिए गए। इसका मतलब है कि सभी निगमों को कुल 1055 करोड़ रुपये का घाटा है। इस पैसे का इस्तेमाल लोगों को कर्ज देने में किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रोफाइनेंस कर्ज दे रहा है। हर बजट में अनुदान में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2022-23 में भाजपा सरकार ने कृषि विभाग को 7288 करोड़ रुपये दिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 5035 करोड़ रुपये दिए। यानी 2253 करोड़ रुपये का घाटा है। इससे किसानों का जीवन प्रभावित हुआ है। भाजपा ने बागवानी विभाग को 1374 करोड़ रुपये दिए, जबकि कांग्रेस ने 1207 करोड़ रुपये दिए। भाजपा ने कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास और सहकारिता को ₹15,383 करोड़ दिए, जबकि कांग्रेस ने ₹14,768 करोड़ दिए। इससे ₹614 करोड़ का घाटा हुआ है। भाजपा ने राजस्व विभाग को ₹1534 करोड़ दिए, जबकि कांग्रेस ने ₹940 करोड़ दिए। 594 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। भाजपा ने लोक निर्माण विभाग को ₹12,410 करोड़ दिए, जबकि कांग्रेस ने ₹9,699 करोड़ दिए। ₹2,710 करोड़ का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिंचाई के लिए ₹19,610 करोड़ दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने ₹16,834 करोड़ दिए हैं। इससे ₹2755 करोड़ का घाटा हुआ है।