नई दिल्ली: टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को इस सप्ताह संसद में पेश करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन में नियम 168 के तहत नोटिस दिया.
उच्च सदन में बजट सत्र के आखिरी सप्ताह में जो विधेयक पेश किए जा सकते हैं, उनमें त्रिपुरा से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एवं कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल 2021 शामिल हैं, जिन पर लोकसभा पहले ही मुहर लगा चुकी है. उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022, आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 और भारतीय एंटार्कटिका विधेयक 2022 को भी लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा में पेश किया जा सकता है.