Criminal law applies: देशभर में सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इन तीन नए कानूनों के लागू होने से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव होने की उम्मीद है। इससे तीन पुराने औपनिवेशिक कानून समाप्त हो गए। सोमवार से, भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू हो गए।
नया कानून एक आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करता है, जिसमें शून्य FIR, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और सभी जघन्य अपराधों के लिए अनिवार्य अपराध स्थल रिकॉर्डिंग जैसे प्रावधान शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
जानिए शीर्ष 10 चीजें जो बदल गई हैं
किसी आपराधिक मामले में मुकदमा समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप दायर किए जाने हैं। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है।
बलात्कार पीड़िता का बयान एक पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदारों की उपस्थिति में दर्ज किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पूरी करनी होगी.