सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर आए धमकी भरे , 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगाने और अनुच्छेद-370 हटाने का भी किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार को फिर विदेश से धमकी भरे फोन आए। फोन प्री-रिकार्डेड थे। इनमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का जिक्र था साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगाने की बात कही गई।

Update: 2022-01-24 17:40 GMT

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार को फिर विदेश से धमकी भरे फोन आए। फोन प्री-रिकार्डेड थे। इनमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का जिक्र था साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगाने की बात कही गई। यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आन रिकार्ड (एओआर) को विदेश से धमकी भरे फोन आए हों। इसके पहले भी तीन बार ऐसे फोन आ चुके हैं। हालांकि सोमवार को आया फोन मुजाहिद्दीन की बात कर रहा था और उर्दू में आए फोन काल में कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने की भी बात की गई थी। आज का फोन भी वकील विष्णु शंकर जैन को आया था इससे पहले के तीन फोन भी विष्णु को आ चुके हैं। विष्णु ने बताया कि आज के फोन में कहा गया था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की जितनी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है उतनी ही सुप्रीम कोर्ट की है।

फोन डैनमार्क से आया था फोन में 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगाने की बात कही गई। साथ ही कश्मीर की आजादी को लेकर भी धमकी दी गई। विष्णु ने पहले ही धमकी भरे फोन आने की शिकायत पुलिस को दे रखी है और पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। पहले के तीन फोन प्रतिबंधित संगठन सिख फार जस्टिस की ओर से आए थे लेकिन सोमवार को आया फोन अलग था। एडवोकेट आन रिकार्ड वकील सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए अधिकृत होते हैं।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सर्वोच्‍च अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित कर चुका है। इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) को शामिल किया गया है।


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