इन 5 राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में किए बड़े बदलाव, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छाए

पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 में हाईएस्ट ग्रेड यानी ग्रेड ए प्लस प्लस (A++) पर कब्जा कर लिया है. यह जानकारी केंद्र द्वारा रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करने को मंजूरी देने के बाद आई है, जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को मोटिवेट करता है.

पहली बार 2019 में पब्लिश हुआ PGI

ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत करने की व्यवस्था में सही स्थिति के आंकलन में मदद करता है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 70 पैरामीटर्स के एक सेट के साथ मंजूरी दी है.राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था. PGI 2019-20 इस सीरीज का तीसरा पब्लिकेशन है. पीजीआई एक्सरसाइज में परिकल्पना की गई है कि इंडेक्स राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मल्टी-डायमेंशनल इंटरवेंशन के लिए प्रेरित करेगा.

ज्यादातर राज्यों ने किया सुधार

ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने कुल पीजीआई स्कोर में 10 प्रतिशत यानी 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन: एक्सेस में 10 प्रतिशत (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.' 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन में 10 प्रतिशत (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है.

19 राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक सुधार दिखाया है. मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने 'पीजीआई डोमेन: इक्विटी' में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार दिखाया है. पीजीआई डोमेन में उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने कम से कम 20 प्रतिशत (72 अंक या अधिक) सुधार दिखाया है.