पीएम की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अगुआई में बनाएगा कमेटी

Supreme Court Hearing on PM Modi Security Lapse: पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुआई में कमेटी बनाई जाएगी. इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और एक और अधिकारी होंगे. इसके अलावा एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी भी कमेटी का हिस्सा होंगे.

इस मामले में पंजाब सरकार के वकील डीएस पटवालिया ने कहा, 'हमारे अधिकारियों को 7 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. उन्हें कोई अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. जब कमेटी की जांच पर रोक है तो फिर कारण बताओ नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है?' पंजाब सरकार के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि उन्‍हें केंद्र की कमेटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए कोर्ट अपनी ओर से कमेटी का गठन करे.

पटवाल‍िया ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो इस मामले में अलग से जांच कमेटी का गठन कर दे. हम उस कमेटी में सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों पर अभी आरोप ना लगाया जाए. उन्‍होंने आगे कहा कि केंद्र कि‍ इस मामले की सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं होगी. कृपया एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करें, और हमें निष्पक्ष सुनवाई दें.

क्या है पूरा मामला?

पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर पहुंचकर 42,750 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे. इसके लिए उन्हें सड़क के रास्ते से राष्ट्रीय शहीद स्मारक ले जाया जा रहा था क्योंकि खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर से जाना संभव नहीं था. लेकिन कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क को ब्लॉक कर लिया, जिसके चलते प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा. सड़क खाली नहीं होने की स्थिति में उन्हें अपनी रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा.